बरबीघा अस्पताल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू
Updated at : 10 May 2019 2:07 AM (IST)
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शेखपुरा : बरबीघा रेफरल अस्पताल की कथित गड़बड़ी को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है. अखिल भारतीय सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्ष मंच ने यह अभियान छेड़ा है. मंच के जिलाध्यक्ष दिलीप राम चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि यह रेफरल अस्पताल इस क्षेत्र के बड़े आबादी के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से […]
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शेखपुरा : बरबीघा रेफरल अस्पताल की कथित गड़बड़ी को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है. अखिल भारतीय सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्ष मंच ने यह अभियान छेड़ा है. मंच के जिलाध्यक्ष दिलीप राम चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि यह रेफरल अस्पताल इस क्षेत्र के बड़े आबादी के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यरत है.
परंतु यहां कार्यरत चिकित्सक महिला में चार से पांच दिन ड्यूटी बजाकर महीने भर का सरकारी वेतन प्राप्त कर रहे है. सभी चिकित्सक बरबीघा से दूर बिहारशरीफ में निवास करते हैं.
उन्होंने बताया कि डॉक्टर के इस जनविरोधी कार्य को उजागर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बिपिन कुमार, जितेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, शेम सुंदर सिंह आदि हस्ताक्षर अभियान की अगुवाई कर रहे हैं. वहीं शहरी क्षेत्र में पिंटू कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, मुकुल सिंह, मुकेश कुमार आदि नेतृत्व कर रहे हैं. अभियान के शुरू में ही पांच सौ हस्ताक्षर के नमूने जमा किये गये. मंच द्वरा कम से कम 5000 नमूने इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस हस्ताक्षर युक्त नमूने को मुख्यसचिव के साथ पटना उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को सौंपा जायेगा.
परंतु यहां कार्यरत चिकित्सक महिला में चार से पांच दिन ड्यूटी बजाकर महीने भर का सरकारी वेतन प्राप्त कर रहे है. सभी चिकित्सक बरबीघा से दूर बिहारशरीफ में निवास करते हैं.
उन्होंने बताया कि डॉक्टर के इस जनविरोधी कार्य को उजागर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बिपिन कुमार, जितेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, शेम सुंदर सिंह आदि हस्ताक्षर अभियान की अगुवाई कर रहे हैं. वहीं शहरी क्षेत्र में पिंटू कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, मुकुल सिंह, मुकेश कुमार आदि नेतृत्व कर रहे हैं. अभियान के शुरू में ही पांच सौ हस्ताक्षर के नमूने जमा किये गये. मंच द्वरा कम से कम 5000 नमूने इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस हस्ताक्षर युक्त नमूने को मुख्यसचिव के साथ पटना उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को सौंपा जायेगा.
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