बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 1 से 30 अप्रैल तक, सूबे बाहर रहनेवाले लोगों की भी होगी गणना

caste-based census in Bihar: बिहार सरकार के पास 204 जातियों की सूची है. इससे इतर कोई जाति का होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उसकी भी गणना होगी. इसका सर्वे सीओ कार्यालय से होगा. जाति आधारित गणना में उपजाति का कोई प्रावधान नहीं है.

पटना: सूबे में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा. दूसरे चरण में बिहार के बाहर यानी दूसरे राज्यों के अलावा विदेशों में भी रहनेवाले लोगों की भी गणना होगी. बिहार में दूसरे राज्यों के रहनेवाले लोगों की भी गिनती होगी. उनकी सूची में उनके राज्य का नाम दर्ज होगा.

पहला चरण में 7 से 21 जनवरी के बीच होगी

पहले चरण में सात से 21 जनवरी के बीच मकान की नंबरिंग के साथ घर के मुखिया व सदस्यों का नाम दर्ज किया जायेगा. इसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा. ताकि दूसरे चरण में होनेवाली गणना के दौरान तैयार सूची के साथ मिलान करने में परेशानी नहीं हो. पहले चरण में गणना कर्मी प्रत्येक घर में रहनेवाले लोगों के घर कच्चा या पक्का की स्थिति, जमीन की स्थिति, वार्षिक आमदनी, घर के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति, रोजगार है तो सरकारी या निजी आदि डिटेल लिया जायेगा.

बिपार्ड में मिला प्रशिक्षण

जाति आधारित गणना के लिए मास्टर ट्रेनरों को गुरुवार से बिपार्ड में प्रशिक्षण दिया गया. सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव मो सोहैल ने प्रशिक्षण के दौरान जाति आधारित गणना के लिए तैयार करनेवाले ब्योरा से अवगत कराया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंदर भी मास्टर ट्रेनरों से रूबरू हुए.

पहले दिन पटना, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पटना, पश्चिमी चंपारण व मुजफ्फरपुर जिले के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया. सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना जिले से नौ मास्टर ट्रेनरों के अलावा कुल 54 मास्टर ट्रेनर शामिल हुए. शुक्रवार को नौ जिले के कुल 54, 17 दिसंबर को 10 जिले के 51 व 18 दिसंबर को 12 जिले के 50 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण मिलेगा.

छुटे हुए लोगों की बनेगी सूची

सूत्र ने बताया कि सरकार के पास 204 जातियों की सूची है. इससे इतर कोई जाति का होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उसकी भी गणना होगी. इसका सर्वे सीओ कार्यालय से होगा. जाति आधारित गणना में उपजाति का कोई प्रावधान नहीं है.