सासाराम सदर. जिले में पीएमइजीपी, पीएमएफएमइ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएम विश्वकर्मा व बिहार लघु उद्यमी योजना का ऋण देने में बैंक बाधा बन रहा है. ऐसे में उद्यमियों के आवेदन की स्वीकृति नहीं मिल रही है. इसका नतीजा है कि उद्यमी योजना में रोहतास जिला लक्ष्य का 15 प्रतिशत भी पूरा नहीं कर सका है. इसको लेकर कलेक्ट्रेट के डीआरडीए सभागार में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी, डीडीएम नाबार्ड, महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, डीआरपी व जिले के बैंक अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडेय ने बिहार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित उद्यमी योजनाओं की समीक्षा की. यहां समीक्षा के दौरान यह पता चला कि इस वर्ष पीएमइजीपी के लिए निर्धारित लक्ष्य 70 के विरुद्ध महज सात आवेदन ही स्वीकृत किये गये हैं. वहीं, पीएमएफएमइ योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 339 के विरुद्ध महज 60 आवेदनों को ही स्वीकृति मिल सकी है. ऐसे में जिला लक्ष्य के अनुरूप काफी पीछे है. स्वीकृत आवेदनों का 15 दिनों में ऋण भुगतान करें बैंक महाप्रबंधक ने कहा कि किसी भी योजना के लिए आये आवेदन को एक सप्ताह के भीतर निष्पादन करना है. पहले से जिस आवेदन की स्वीकृत मिल चुकी है, वैसे उद्यमियों के ऋण का भुगतान पंद्रह दिन के अंदर करने का निर्देश दिया. उन्होंने जिला के एचडीएफसी, एक्सिस, आइडीबीआई व बंधन बैंक को तत्काल अपना लक्ष्य पूरा करने का भी निर्देश दिया. बैंक के लंबित सब्सिडी का जल्द होगा भुगतान समीक्षात्मक बैठक में बैंकर्सों ने पिछले वर्ष की सब्सिडी बकाया रहने की बात कही गयी. इस पर महाप्रबंधक ने कहा कि राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग द्वारा सभी बैंकों के वरीय पदाधिकारी को सब्सिडी भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है. शीघ्र लंबित सब्सिडी का भुगतान करा दिया जायेगा. बैठक में अग्रणी बैंक पीएनबी के प्रबंधक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि 15 सितंबर तक पीएमइजीपी और पीएमएफएमइ के लक्ष्य के अनुरूप ऋण स्वीकृत कर भुगतान करें. …….बैंकों के आनाकानी से 15 प्रतिशत लाभुकों को भी नहीं मिल सका ऋण समीक्षात्मक बैठक में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का बैंकों को मिला निर्देश
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

