नासरीगंज पंचायत समिति की बैठक में राशन कार्ड के नाम पर वसूली का मुद्दा गरमाया, डीलरों पर कार्रवाई की मांग

Sasaram News : नासरीगंज बीडीसी बैठक में डीलरों द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर तीन हजार रुपये की अवैध वसूली का मामला जनप्रतिनिधियों ने जोर-शोर से उठाया.

Sasaram News : प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित बीआरजीएफ भवन में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख योगेश कुमार ने की. इसमें बीडीओ मोहम्मद नौशाद आलम सिद्दीकी एवं सीओ अंचला कुमारी मौजूद रहीं. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, आंगनबाड़ी, नल-जल, बिजली, सड़क, विद्यालय समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे उठाए.

नये राशन कार्ड के नाम पर तीन हजार रुपये लेने का आरोप

बैठक में नये राशन कार्ड बनाने के नाम पर डीलरों द्वारा तीन हजार रुपये की कथित वसूली का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया. मंगराव मुखिया वकील यादव, पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र यादव, सुनील कुमार, शिवजी यादव समेत अन्य सदस्यों ने प्रभारी एमओ अभिषेक कुमार से इस मामले में सवाल किया. जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड बनवाने के नाम पर डीलरों द्वारा प्रति कार्ड तीन हजार रुपये लिए जा रहे हैं. सदस्यों ने कहा कि उनके पास इस संबंध में प्रमाण भी हैं.

चार से साढ़े चार किलो अनाज देने की भी शिकायत

जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि डीलरों द्वारा लाभुकों को निर्धारित पांच किलो अनाज की जगह चार से साढ़े चार किलो ही अनाज दिया जा रहा है. सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रभारी एमओ द्वारा डीलरों की दुकानों की नियमित जांच नहीं की जाती है. इस पर प्रभारी एमओ अभिषेक कुमार ने आरोपों को निराधार बताया.

1490 नये राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

प्रभारी एमओ ने बताया कि विभाग में कर्मियों की कमी के कारण डीलरों को फॉर्म संग्रह करने का निर्देश दिया गया है. प्रखंड में 1490 नये राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी डीलरों को प्रत्येक लाभुक को पांच किलो राशन देना है. निर्धारित मात्रा से कम राशन देने वाले डीलरों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, राशन कार्ड के नाम पर राशि वसूली के मामले में साक्ष्य के साथ शिकायत मिलने पर संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एमओ और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई नोकझोंक

राशन कार्ड और खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर काफी देर तक जनप्रतिनिधियों और प्रभारी एमओ के बीच बहस होती रही. कई बार बीडीओ और प्रखंड प्रमुख सदस्यों से सदन को शांत रखने की अपील करते नजर आए. कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ. प्रखंड प्रमुख भी इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों के पक्ष में नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस संबंध में शिकायत मिली है.

पंचायत में खराब गुणवत्ता के ठेले और बाल्टी का उठा मुद्दा

मंगराव पंचायत के मुखिया वकील यादव ने पंचायत सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कचरा उठाव के लिए पंचायत में मंगाए गए ठेले और बाल्टी की गुणवत्ता काफी खराब है. उन्होंने बताया कि अब तक पंचायत में कचरा उठाव का कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

हर पंचायत में तीन-तीन सोख्ता बनाने का निर्देश

ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार पांडेय ने सभी मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों से प्रत्येक पंचायत में कम से कम तीन-तीन सोख्ता का निर्माण कराने की अपील की. वहीं, पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र यादव ने सीडीपीओ से माधवपुर के वार्ड संख्या दो में सहायिका का पद रिक्त होने की जानकारी देते हुए बहाली प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की.

आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर भी उठे सवाल

प्रभारी सीडीपीओ रीता कुमारी से सदन के सदस्यों ने प्रखंड एवं नगर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन नहीं होने की शिकायत की. सदस्यों ने केंद्रों की नियमित निगरानी और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की.

उप स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत सरकार भवन में बिजली की मांग

डिहरी पंचायत के मुखिया कृष्णा कुमार एवं बीडीसी साजिद अंसारी ने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इसके लिए जमीन का एनओसी देने की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने का आग्रह किया. वहीं, पोखराहा पंचायत के मुखिया टिंकू सिंह ने पंचायत सरकार भवन में बिजली की सुविधा नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बिजली के अभाव में पंचायत सरकार भवन का कामकाज प्रभावित हो रहा है.

बिजली पोल और तार लगाने का दिया गया आश्वासन

अमियावर पंचायत के बीडीसी मुंशी प्रसाद ने पंचायत के वार्ड संख्या तीन में बिजली के तार और पोल की आवश्यकता बताई. इस पर विद्युत विभाग के कर्मी ने जल्द ही वहां विद्युत आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया.

विद्यालयों में भवन और चारदीवारी निर्माण की योजना लागू कराने का निर्देश

पीओ संतोष कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी विद्यालयों में भवन, कमरा और चारदीवारी निर्माण से संबंधित योजनाओं को सभी पंचायतों के मुखिया पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस) के माध्यम से लागू कराएं. उन्होंने विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कराने की बात कही.

नल-जल योजना को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने रखी शिकायत

मंगराव पंचायत के मुखिया वकील यादव ने कहा कि पंचायत के किसी भी वार्ड में नल-जल योजना सुचारू रूप से संचालित नहीं है. इस पर पीएचईडी के जेई ने बताया कि दो वार्डों को छोड़कर सभी वार्डों में नल-जल योजना चालू है. बैठक में अन्य पंचायतों के मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों ने भी नल-जल योजना से जुड़ी समस्याओं को सदन के समक्ष रखा.

सभी विभागों की बारी-बारी से हुई समीक्षा

बैठक के दौरान बारी-बारी से विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गई. जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने पंचायतों से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और उनके शीघ्र समाधान की मांग की. बैठक में उपप्रमुख संतोष कुमार, पीओ संतोष कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी अनुज कुमार, बीईओ अरविंद कुमार, एचएम अनिल कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार पांडेय, मुखिया शशि कुमार, वकील यादव, टिंकू सिंह, कृष्णा कुमार, बीडीसी धर्मेंद्र यादव, शिवजी यादव, सुनील कुमार, नागेंद्र गुप्ता, अलबेला पासवान, मुंशी प्रसाद, साजिद हुसैन, बीडीसी प्रतिनिधि रूदल सिंह, डॉ. मुन्ना सहित अन्य लोग उपस्थित थे.