बिहार के दो डीएम का राष्ट्रीय स्तर पर जलवा, वैभव श्रीवास्तव और विवेक रंजन मैत्रेय प्रभावशाली जिलाधिकारियों की सूची में शामिल

सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और सिवान के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को देश के सबसे प्रभावशाली जिलाधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है. फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी “श्रेष्ठ जिलाधिकारी-2026” सर्वेक्षण में दोनों अधिकारियों को प्रशासनिक नवाचार, जनसरोकार और त्वरित निर्णय क्षमता के लिए सम्मानित किया गया है.

Saran News: (संजय भारद्वाज) बिहार के लिए गर्व की खबर सामने आई है. सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और सिवान के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को देश के सबसे प्रभावशाली जिलाधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है. फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट की ओर से जारी “श्रेष्ठ जिलाधिकारी-2026” सर्वेक्षण में दोनों अधिकारियों को यह सम्मान मिला है. पूरे देश से चयनित 100 जिलाधिकारियों की सूची में बिहार के आठ डीएम को जगह मिली है.

देशभर के 800 जिलों के अधिकारियों के कामकाज का हुआ अध्ययन

फेम इंडिया की ओर से जारी जानकारी के अनुसार देश के करीब 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारियों के कार्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह सूची तैयार की गई है. चयन प्रक्रिया में ग्राउंड रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण, जनभागीदारी, विकास कार्य और प्रशासनिक उपलब्धियों को प्रमुख आधार बनाया गया.

त्वरित निर्णय क्षमता और संवेदनशील सोच बनी पहचान

सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव और सिवान के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को खास तौर पर जनहित से जुड़े कार्यों, त्वरित निर्णय क्षमता और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए सराहा गया है. दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में प्रशासनिक नवाचार और जनसरोकार से जुड़े कार्यों के जरिए अलग पहचान बनाई है.

सुशासन और पारदर्शिता के मानकों पर हुआ मूल्यांकन

सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों का मूल्यांकन सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनसंवाद, नवाचार और विकासोन्मुख सोच जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किया गया. सूची में शामिल अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही के लिए विशेष रूप से सराहा गया है.

बिहार के प्रशासनिक मॉडल को मिली नई पहचान

दोनों जिलाधिकारियों के चयन के बाद सारण और सिवान जिले में खुशी का माहौल है. लोगों का कहना है कि यह सम्मान न सिर्फ दोनों अधिकारियों की कार्यशैली की पहचान है, बल्कि बिहार के प्रशासनिक मॉडल को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला कदम है.