छपरा. सारण जिला परिषद मनरेगा के तहत हजारों हाथों को काम देते हुए 352 योजनाओं को पूरा करायेगी. इन योजनाओं को बोर्ड की बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है. ऐसे में जल्द ही इन योजनाओं को पूरा करने के लिए तमाम कागजी और तकनीकी प्रक्रिया पूरी की जायेगी. मनरेगा के तहत मिट्टी भराई का कार्य, सड़क निर्माण का कार्य, पर्यावरण सुरक्षा का कार्य आदि कराये जायेंगे. जल्द ही दीघा गंगाजल टोला से लेकर कालीघाट तक रिंग बांध का निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराई जायेगी. इसे लेकर भी सदन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. रिंग बांध बन जाने से स्थानीय लोगों को काफी लाभ होगा. इस योजना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है. इस मामले को जिला परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार राय ने उठाया था. तब सांसद राजीव प्रताप रूडी भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी अनुमोदन करते हुए इसे बेहतर योजना बताया था. दो दिन पहले हुए जिला परिषद बोर्ड की बैठक में जिला परिषद के कनीय अभियंता शंभूनाथ सिंह को पद से हटाने को लेकर पार्षदों ने अपना प्रस्ताव रखा. ऐसे में इस मामले में भी कार्रवाई हो सकती है.
जिला परिषद की संपत्ति रजिस्टर होगी तैयार
जिला परिषद अब अपना एक धुर जमीन किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं देगा. पिछले बैठक में अवैध रूप से भूमि हस्तांतरण के मामलों पर विशेष विमर्श हुआ था और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की दिशा में सहमति बनी है. विशेष रूप से सोनपुर मेला परिसर में पंचायती राज रिसोर्स सेंटर निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण के निर्णय को निरस्त करने के लिए सरकार से आग्रह का निर्णय हुआ है. यह निर्णय बिना सदस्यों की जानकारी के लिया गया था, जिसे लेकर सभी सदस्यों ने अपनी असहमति दर्ज की थी. अब जिला परिषद की सभी भूमि संपत्तियों का विस्तृत विवरण तैयार कर सार्वजनिक किया जायेगा और भूमि के हस्तांतरण से जुड़े सभी निर्णय एक समिति के माध्यम से लिये जायेंगे.15 लाख से कम लागत की योजनाओं का ऑनलाइन टेंडर
पंचायती राज विभाग की 15 लाख से कम लागत की योजनाओं के ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को सर्वसम्मति से निरस्त करने का प्रस्ताव पारित हो गया है. इस निर्णय से एक तरफ जहां जिला परिषद की कार्यशैली में पारदर्शिता नजर आयेगी. वहीं जिला परिषद सदस्यों को अपने क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त होगा.
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