गंडक नदी नहर परियोजना के तहत सारण को मिले 5860 करोड रुपये

छपरा. सारण सांसद राजीव प्रताप रुडी की अध्यक्षता में शुक्रवार को भिखारी ठाकुर प्रेक्षा गृह में जिलास्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई. सबसे पहले 23 दिसंबर 2024 को आहुत दिशा की विगत बैठक में उठाये गये बिंदुओं के अनुपालन को लेकर एक एक कर चर्चा की गयी. गंडक नदी नहर परियोजना के तहत 5860 करोड़ की स्वीकृति : सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गंडक नदी नहर परियोजना के तहत लगभग 5860 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत नहर के माध्यम से टेल एंड तक सभी खेतों में पानी उपलब्ध होगा. खेतों में पानी की उपलब्धता को एक केंद्रीयकृत कियोस्क के माध्यम से रेगुलेट किया जायेगा. प्रत्येक प्रखंड में एक छोटे अग्निशामक वाहन की उपलब्धता के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. बैठक में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, विधायक जनक सिंह, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय, विधान पार्षद डॉ वीरेंद्र नारायण यादव, महापौर छपरा नगर निगम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष जयमित्रा देवी, विभिन्न प्रखंड प्रमुख, नगर निकायों के मुख्य पार्षद, जिलाधिकारी अमन समीर, पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे. भू-अर्जन के तहत जमीन मालिकों को जल्द मिले मुआवजा : जिला में विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर किये जा रहे भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए सभी भू-धारियों को नियमानुसार मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया. इसमें किसी तरह की लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी. पौधे की होगी जियो टैगिंग, गजट का होगा प्रकाशन : सभी सड़कों के किनारे स्थित वृक्षों की जिओ टैगिंग के संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सारण जिलांतर्गत आठ नोटिफाइड सड़कों के किनारे स्थित सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग करायी गयी है. अन्य सरकारी भूमि पर स्थित सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग कराकर सभी वृक्षों की सूची को गजट में प्रकाशित कराने को कहा गया. बुडको के कार्य की होगी जांच : बुडको के पदाधिकारी ने बताया कि नगर निगम छपरा में पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बुडको द्वारा की गयी है. इसकी जांच जिला स्तरीय टीम से कराने का निर्णय लिया गया. बुडको की कार्यशैली को लेकर आए दिन सवाल उठाते रहते हैं ऐसे में यह मामला काफी गर्म रहा. 32000 घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जा चुका, अब 9951 नये घरों में मिलेगा कनेक्शन : नगर निगम छपरा में लगभग 32 हजार घरों में पेयजल कनेक्शन दिया गया है. इसका सत्यापन सभी वार्ड पार्षदों से कराने को कहा गया. नगर निगम में नये पेयजल कनेक्शन के लिए सर्वेक्षित 9951 घरों में कनेक्शन देने के लिए बुडको द्वारा निविदा निकाली गयी है, इसका क्रियान्वयन प्राथमिकता से कराने का निदेश दिया गया. हर 15 दिनों में होगी सामुदायिक शौचालय की जांच : विकास की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित न्यायालय में चल रहे मामलों की सूची भी अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया. जिलांतर्गत निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों के क्रियाशीलता की हर 15 दिनों में नियमित जांच कराने को कहा गया. खैरा बाजार से बाइपास की तैयारी, जिले के पुलों की स्वास्थ्य की होगी जांच : खैरा बाजार में यातायात को सुगम बनाने के लिए बायपास सड़क के निर्माण के लिए स्थल सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया. जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों की सड़कों पर निर्मित पुलों की सूची बनाकर उनकी जिओ टैगिंग कराने तथा सभी पुलों का अद्यतन हेल्थ ऑडिट कराने को कहा गया. आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों पर नये पुल के निर्माण तथा पुराने पुलों की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया. बसों व वाहनों से अवैध वसूली पर होगी कार्रवाई, अन्य जगहों पर भी बनेंगे बस स्टैंड : जिलांतर्गत कहीं भी बसों एवं अन्य सवारी वाहनों से बस स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अविलंब कार्रवाई करने को कहा गया. जिला परिषद की पूर्व के नोटिफाइड बस स्टैंड को वर्त्तमान परिस्थिति के आधार पर डिनोटिफाइड कराने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया. साथ ही जिला में विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार नये अधिसूचित बस स्टैंड के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया. जिले के बाजारों से हटेंगे अतिक्रमण : जिला के विभिन्न बाजारों में अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. जिला के सभी सरकारी विद्यालयों एवं अन्य सरकारी संस्थानों में अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया. सभी संस्थानों की जमीन की मापी अंचलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे तथा हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित कर इसे हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे. दो महीने के अंदर खनूआ नाले का निर्माण हो जायेगा पूरा : ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य में गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया गया. कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि छपरा शहर में खनुआ नाला के निर्माण का शेष कार्य दो महीने के अंतर्गत पूरा कर लिया जायेगा. इसमें निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश बुडको को दिया गया. नियमों का पालन नहीं करने वाले घर मालिकों को नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन : सोनपुर आयोजना क्षेत्र एवं छपरा आयोजना क्षेत्र अंतर्गत बगैर वैध प्रक्रिया के अनुपालन के निर्मित या निर्माण होने वाले भवनों को विद्युत संबंध नहीं दिया जायेगा. इस संबंध में अधीक्षण अभियंता विद्युत को स्पष्ट कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. शहरी विकास को लेकर होगी स्पेशल बैठक : सोनपुर में पहलेजा घाट से लालू चौक तक पूर्व के रेलवे के मीटर गेज लाइन की जगह सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर उचित स्तर से पहल करने को कहा गया. सांसद ने कहा कि शहरी निकायों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर अलग से बैठक की जायेगी.