महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने संसद में उठाई छह सोलर पार्क की मांग, सारण-सीवान को मिलेगा लाभ

महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने संसद में सारण और सिवान जिलों में छह नए सोलर पार्क स्थापित करने की मांग उठाई है. इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधरेगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी.

Saran News: महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मंगलवार को संसद में नियम-377 के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने सारण और सिवान जिले के छह स्थानों पर सोलर पार्क स्थापित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया.

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने पर दिया जोर

सांसद सिग्रीवाल ने सदन में कहा कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है, जहां शहरी क्षेत्रों की तुलना में बिजली आपूर्ति की स्थिति समान नहीं है. ऐसे में सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और उनके संसदीय क्षेत्र में भी इसकी व्यापक संभावनाएं हैं.

छह प्रखंडों में सोलर पार्क स्थापित करने की मांग

सांसद ने सारण जिले के जलालपुर, एकमा, बनियापुर और तरैया तथा सिवान जिले के महाराजगंज और गोरेयाकोठी में एक-एक सोलर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त धूप और समतल भूमि उपलब्ध है, जिससे इन्हें अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के तहत विकसित किया जा सकता है.

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से की अपील

जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अध्यक्ष के माध्यम से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के जरिए इन छह स्थानों पर सोलर पार्क स्थापित किए जाएं. उनका कहना था कि इससे क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण इलाकों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा.

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति

सांसद ने कहा कि सोलर पार्क बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी.

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