saran news : गेहूं के सरकारी रेट से 300 रुपये अधिक भाव बाजार में मिल रहा

saran news : आज से शुरू हो जायेगी गेहूं की खरीदारी, अब तक एक भी किसान ने नहीं कराया पंजीकरण

छपरा. सारण जिले में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी आज 01 अप्रैल से शुरू हो जायेगी. यह 15 जून तक चलेगी. इसके लिए जिला सहकारिता कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है. सभी पैक्स अध्यक्षों और किसानों से अपील की गयी है कि वह अपना गेहूं सरकारी दर पर उपलब्ध कराएं. वहीं, जिलाधिकारी अमन समीर ने जिला सहकारिता कार्यालय को सरकार के दिये निर्देशों का पालन करते हुए गेहूं खरीद के लक्ष्य को प्राप्त करने का आदेश दिया है.

यह है सरकारी रेट

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद के लिए प्रति क्विंटल 2425 रुपये की कीमत निर्धारित की है. जिले के विभिन्न व्यापार मंडल व पैक्स के माध्यम से गेहूं की बिक्री के प्रति किसानों को आकर्षित करने के उद्देश्य से गेहूं की खरीद को लेकर सरकारी समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 150 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. बीते साल निर्धारित दर 2275 रुपये की तुलना में सरकारी समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2425 रुपये कर दिया गया है. फिलहाल सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण जारी है. अब तक गेहूं बेचने के लिए एक भी किसान ने पंजीकरण नहीं कराया है.

57.39 एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारिता विभाग ने जिले के लिए 57.39 एमटी गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. गौरतलब है कि पिछले साल लक्ष्य के अनुरूप जिले में गेहूं की खरीद नहीं हो सकी थी. इस साल लक्ष्य कम होने के बावजूद भी अभी से ही कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं.

लक्ष्य प्राप्ति पर बना है संशय

बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला सहकारिता विभाग लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीद में असफल रहा था. विभाग द्वारा निर्धारित गेहूं के खरीद की तुलना में उपलब्धि 50 फ़ीसदी ही रही थी. पिछले वर्ष की तरह अभी से ही जिले में गेहूं खरीद संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. खुले बाजारों में गेहूं 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर खरीद हो रही है. लिहाजा किसानों के लिए सहकारिता विभाग के हाथों गेहूं बेचने पर संशय व्याप्त है. वहीं, भुगतान में होने वाली देरी सहित अन्य विभागीय प्रक्रियाओं से बचने के लिए किसान खुले बाजारों में ही अच्छी कीमत पर अपना गेहूं बेचना चाहेंगे. वैसे समितियों का अभी धान खरीद वाला पैसा ही फंसा हुआ है. पूंजी के अभाव में भी खरीदारी प्रभावित हो सकती है.

खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटा विभाग

जिला सहकारिता पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि विभाग अपने स्तर से खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटा है. विभागीय अधिकारियों को इसको लेकर जरूरी निर्देश दिये गये हैं. किसानों से गेहूं की खरीद के लिए समितियों का चयन किया जा रहा है. किसानों को सहकारिता विभाग के हाथों गेहूं बेचने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है.