saran news. सभी बड़ी परियोजनाओं की हुई समीक्षा, युद्ध स्तर पर जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू

जिलाधिकारी ने परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने का दिया आदेश, किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो नपेंगे संबंधित पदाधिकारी

छपरा. जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये भूमि की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अमन समीर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. और सभी निर्देशों का पालन कर सूचित करने को कहा.

इन परियोजनाओं पर जोर

मुख्यरूप से भारत माला परियोजना के तहत एन एच-139W, गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण, राम-जानकी मार्ग , रिविलगंज बाईपास, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के लिये किये जा रहे भू-अर्जन कार्य की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि इनके लिए जो भी प्रक्रिया बाकी है. उसे पूरा करते हुए अविलंब कार्य को शुरू करवाया जाए.

एनएच-19 के रैयतों को होगा भुगतान

एनएच19 के लिये अर्जित जमीन की प्रक्रिया के तहत सभी हितबद्ध रैयतों को 80 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया गया था. शेष 20 प्रतिशत मुआवजे के भुगतान को तेजी से निष्पादित करने का निदेश जिलाधिकारी ने दिया. इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के लिये जिलाधिकारी के निदेशानुसार जिला भू-अर्जन कार्यालय में 3 मार्च से 8 मार्च तक विशेष कैम्प लगाया जायेगा. हितबद्ध रैयत कैम्प में आकर अपना दावा प्रस्तुत कर अपना शेष भुगतान प्राप्त कर सकते हैं.

भारतमाला परियोजना के तहत एन एच-139डब्लयू के बाकरपुर-मानिकपुर खंड में सारण जिला के 22 राजस्व ग्राम में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने पंचाटियों को भुगतान में तेजी लाने के लिये घर-घर जाकर संपर्क कर कार्य को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया.

जेपी सेतु के समानांतर सिक्स लेन पुल के लिए मिलेगी जमीन

गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण परियोजना के तहत 6 राजस्व ग्राम में रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. इस परियोजना के एलाइनमेंट में पड़ने वाली सभी सरकारी भूमि का दखल परियोजना के लिये प्राधिकृत एजेंसी को दिया जा चुका है. रैयती भूमि के भूर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया.

रामजानकी पथ परियोजना पकड़ेगी रफ्तार

राम-जानकी पथ परियोजना के लिये जिला के 8 राजस्व ग्राम के 583 पंचाटियों की लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है. मुआवजे के भुगतान के लिए शेष पंचाटियों के घर घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. रिविलगंज बाईपास के लिये 14 राजस्व ग्राम के 557 पंचाटियों से लगभग 30.7 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है. भुगतान हेतु शेष पंचाटियों को भी जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया.

शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड का निर्माण भी जल्द

शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के तहत जिला के 3 राजस्व ग्राम के 256 पंचाटियों से 22.25 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है.सभी को अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया.

जिले के यह बाईपास मील के पत्थर होंगे साबित

गड़खा बाईपास, परसा बाईपास एवं अमनौर बाईपास के निर्माण हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया. यह सभी बाईपास जिले के लिए मिलकर पत्थर साबित होंगे. जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी. रिविलगंज-विशुनपुरा बाईपास परियोजना के एक खंड को एलिवेटेड रूप में बनाने के लिये उपयुक्त अलाइनमेंट को फाइनल करने का निदेश कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल को दिया गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये जिला भू-अर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार फील्ड में जाएंगे तथा सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे.