पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने किया सारण व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण
निरीक्षण के लिए पहुंचे न्यायमूर्ति | Prabhat Khabar Network
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने छपरा व्यवहार न्यायालय में दो दिवसीय निरीक्षण किया. उन्होंने न्यायिक कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की. अधिवक्ताओं को नए न्यायालय भवन की सौगात मिलने की उम्मीद है.
Saran News: पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति संदीप कुमार दो दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को छपरा व्यवहार न्यायालय पहुंचे. उनके आगमन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग समेत न्यायिक पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान न्यायमूर्ति ने न्यायालय परिसर का निरीक्षण कर न्यायिक कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों के निष्पादन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का किया अनावरण
निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत न्याय वाटिका परिसर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के अनावरण से हुई. इसके बाद न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग तथा व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर न्यायालय की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा की. उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया.
बार काउंसिल ने किया सम्मानित
निरीक्षण के बाद बार काउंसिल, छपरा की ओर से आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में न्यायमूर्ति संदीप कुमार शामिल हुए. इस अवसर पर बार काउंसिल के अध्यक्ष रवि रंजन सिंह और सचिव ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. अध्यक्ष रवि रंजन सिंह ने छपरा व्यवहार न्यायालय के ऐतिहासिक महत्व और निरीक्षी न्यायमूर्ति के न्यायिक अनुभव पर प्रकाश डाला.
अधिवक्ताओं ने रखीं आधारभूत सुविधाओं की मांग
समारोह के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में बैठने की व्यवस्था, भवन की कमी और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं न्यायमूर्ति के समक्ष रखीं. उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की मांग की.
नये न्यायालय भवन की योजना पर होगा काम
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि भविष्य में नए न्यायालय भवन के निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा, ताकि सभी अधिवक्ताओं को एक ही भवन में समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें. साथ ही उन्होंने बेहतर न्यायिक व्यवस्था के लिए अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील भी की.
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