Chapra News : जिले के स्कूलों में 90 हजार बच्चे आधार विहीन

Chapra News : जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यकारिणी की हुई बैठक में हुई. बैठक के दौरान सबसे बड़ी बात यह सामने आयी की अभी भी सारण में 90 हजार बच्चे आधार विहीन है यानी उनका आधार कार्ड नहीं बना है.

छपरा. सारण में शिक्षा के क्षेत्र में पेंडिंग योजनाओं को गति प्रदान की जायेगी. अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. शिक्षा की जो भी योजनाएं हैं उसे गुणवत्ता पूर्ण लागू किया जायेगा. स्कूलों में पठन-पाठन की व्यवस्था दुरुस्त की जायेगी. सरकार का जो भी आदेश है उसका पालन करना होगा. इन तमाम बातों पर चर्चा जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यकारिणी की हुई बैठक में हुई. बैठक के दौरान सबसे बड़ी बात यह सामने आयी की अभी भी सारण में 90 हजार बच्चे आधार विहीन है यानी उनका आधार कार्ड नहीं बना है.

283 करोड़ का बजट, 160 करोड रुपए खर्च

सबसे पहले वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न घटकों में किये गये बजट प्रावधान व संबंधित मदों में किये गये व्यय पर चर्चा की गयी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा के लिए सारण जिला के लिए किये गये 283 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध अद्यतन 160 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है. यह प्रावधान व व्यय विभिन्न घटकों यथा-आरटीइ इएनटाइटलमेंट, एक्सेस एंड रिटेंशन, क्वालिटी इंटरवेंशन, टीचर्स एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टीचर्स, जेंडर एंड इक्विटी आदि के तहत किये गये हैं.

किये गये खर्च का देना होगा हिसाब

जिलाधिकारी इन सभी घटकों के अंतर्गत अलग-अलग मदों के लिए किये गये बजट प्रावधान व तत्सम्बन्धी व्यय का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संभावित योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया. अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण एवं शौचालय की आवश्यकता का पूर्व में ही आकलन करते हुए संबंधित विद्यालयों को चिह्नित कर निविदा की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने को कहा गया ताकि राशि की उपलब्धता होते ही वास्तविक कार्य जल्दी से कराया जा सके.

आरटीइ का अनुपालन हर-हाल में करें

आरटीई (राइट टू एजुकेशन एक्ट) के अनुपालन को लेकर सभी संबंधित निजी विद्यालयों की नियमित रूप से जांच सुनिश्चित करने को कहा गया. क्वालिटी इंटरवेंशन के तहत कुछ विद्यालयों को चिह्नित कर उनमें आदर्श आइसीटी लैब की स्थापना के लिए पहल करने को कहा गया. जेंडर एंड इक्विटी घटक के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन से संबंधित व्यय किया जाता है.

178 स्कूलों में इंटीग्रेटेड साइंस और मैथमेटिक्स लैब की स्थापना

विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोतरी व गुणात्मक सुधार लाने के लिए आगामी 5-10 वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया, जिसे प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा. बताया गया कि जिला के 178 विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स लैब की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है.

भूमिहीन स्कूलों को भूमि उपलब्ध होगा, एडीएम करेंगे मदद

वर्तमान में जिला में 82 भूमिहीन विद्यालय हैं, जिनके भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है. जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर अपर समाहर्त्ता के माध्यम से भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया.

अपार आइडी निर्माण में लापरवाही, छह बीइओ पर कार्रवाई

विद्यालय में अध्यनरत छात्रों का अपार आइडी बनाया जा रहा है. वर्तमान में लगभग 55% छात्रों का अपार आइडी बनाया जा चुका है. इसकी धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया. 55 प्रतिशत से कम अपार आइडी बनाने वाले प्रखंड सदर छपरा, जलालपुर, तरैया, दिघवारा, मांझी व एकमा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.