कलेर : प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में से शुमार नल जल योजना कछुए की गति से चल रही है, जिससे यही लगता है कि अन्य योजनाओं की तरह ही यह भी योजना लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं हो पायेगी.
शुरू में तो सरकार का पूरा ध्यान इस योजना पर ही केंद्रित था, पर देखते-देखते लोगों के बीच नल जल की चर्चा ही नहीं, बल्कि नल जल का कार्य भी दिखने लगा. कई पंचायतों के वार्डों में दनादन भूमि पूजन का कार्य शुरू होने लगा.
जिस तरह से इस कार्य में रफ्तार दिख रहा था इससे यही कहा जा रहा था कि यथाशीघ्र हम लोगों को चापाकल से मुक्ति मिलेगी और नल जल की सुविधा मिलेगी, लेकिन धीरे-धीरे इस कार्य की रफ्तार कम होती गयी. अधिकारी सुस्त पड़ते गये, एजेंसियां लापरवाह दिखने लगीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि योजना जहां से शुरू हुआ था, वहीं पर रुका हुआ है.
आसान होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार की मंशा एक बार फिर से नल जल की ओर सक्रिय हुआ है जिसका प्रभाव प्रखंड एवं अंचल में भी देखने को मिल रहा है. पंचायत से लेकर प्रखंड तक जनप्रतिनिधियों के साथ इस कार्य में तेजी के लिए बैठक हो रही है, लेकिन फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहा है.
सरकार के चाहने के बाद भी इस कार्य का परिणाम इसलिए नहीं दिख रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों के तालमेल का अभाव. कागजों में तो इस कार्य के निष्पादन के लिए वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव को अधिकृत किया गया है, लेकिन धरातल पर मुखिया एवं वार्ड सदस्य में मेल रहना जरूरी है. कई जगहों से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से मुखिया वार्ड सदस्य के खाते में तब तक राशि का स्थानांतरण नहीं कर पा रहे हैं.
