चावल गबन मामले में 54 पैक्स अध्यक्षों पर कार्रवाई की तलवार

कुव्यवस्था. पांच करोड़ रुपये धान के गबन का मामला

छपरा (सदर) : सहकारिता विभाग ने विगत चार वर्षों में धान अधिप्राप्ति तथा सीएमआर मद में लगभग पांच करोड़ रुपये बकाया रखने वाले या गबन करने वाले 54 पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ शत-प्रतिशत राशि वसूली का निर्देश दिया है. इसके अलावा इन सभी व्यापार मंडलों एवं पैक्स को सुपरसीड करने की कार्रवाई का आदेश भी दिया है.

यहीं नहीं बिहार के सहयोग समितियों के निबंधक ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को पत्र भेजकर संबंधित व्यापार मंडल या समिति को अयोग्य करार देने का आदेश दिया है, जिससे वे भविष्य में चुनाव कार्य में भाग नहीं ले सके. निबंधक के 22 अगस्त 2017 को भेजे गये पत्रांक 66‍12/17 का पत्र सहकारिता विभाग को मिलने के बाद संबंधित पैक्स अध्यक्षों, प्रबंधकों में हड़कंप मचा है.

16 पैक्सों व व्यापार मंडलों पर हो चुकी है प्राथमिकी : सीएमआर का चावल चालू वर्ष में राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति करने के बदले इस मद में लगभग सवा दो करोड़ गबन करने वाले 16 पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों के विरुद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. इनमें व्यापार मंडल गड़खा, व्यापार मंडल तरैया के अलावा मशरक प्रखंड के डुमरसन, पानापुर प्रखंड के कोंध, एकमा प्रखंड के बलिया, देवपुरा, रसूलपुर, मांझी प्रखंड के बरेजा, मड़हा, बनियापुर प्रखंड के मनिकपुरा, गोवा पिपरपाती, कराह, मढ़ौरा प्रखंड के इसरौली, जलालपुर प्रखंड के नवादा, अमनौर प्रखंड के हुस्सेपुर तथा गड़खा प्रखंड के महमदपुर पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

इसके अलावा 38 अन्य पैक्सों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक धान अधिप्राप्ति मद में पौने तीन करोड़ रुपये लेने के बावजूद अबतक बार-बार विभागीय पत्राचार के बावजूद संबंधित पैक्स के अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधक राशि नहीं लौटा रहे हैं. निबंधक सहयोग समितियों के पत्र के बाद विभाग के कड़े रूख को देखते हुए संबंधित व्यापार मंडलों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की परेशानी बढ़ गयी है.

वहीं इनमें कुछ महिला पैक्स अध्यक्ष, जिन्हें कुछ विशेष जानकारी भी नहीं है उनके नाम पर उनके परिजनों द्वारा हेरा-फेरी किये जाने तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं राशि वसूली के आदेश के बाद ऐसे पैक्स अध्यक्षों के अपनों में ही नाराजगी देखी जा रही है. वहीं इन व्यापार मंडल एवं पैक्स की समितियों में चुने गये सदस्यों में भी चर्चाएं एवं परेशानियां देखी जा रही है. निबंधक ने पत्र की प्रति संयुक्त निबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है.

कोऑपरेटिव के राज्य निबंधक ने जिला सहकारिता पदाधिकारी व जिला प्रशासन को दिया आदेश

16 पैक्स एवं व्यापार मंडलों के अध्यक्ष एवं प्रबंधक पर हो चुकी है प्राथमिकी दर्ज

38 पैक्स अध्यक्षों ने तीन से चार वर्षों में भी नहीं दिया पौने तीन करोड़ अग्रिम राशि का हिसाब

निबंधक के पत्र के बाद पैक्स के संबंधित अध्यक्षों में हड़कंप

क्या कहते हैं पदाधिकारी

निबंधक पटना के निर्देश के आलोक में लगभग पांच करोड़ रुपये नकद या उतनी राशि का सीएमआर गबन करने वाले/डिफाल्टर पैक्स अध्यक्षों के विरुद्ध राशि वसूली एवं पैक्स को निलंबित करने/सुपरसिड करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी. सारण जिले में ऐसे 54 पैक्स हैं. अब भविष्य में ऐसे पैक्सों को व्यापार करने पर भी रोक लगाया जायेगा.

नेसार अहमद, डीसीओ, सारण