Samastipur News:कोटा के लिए नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट, टूट रहे सपने

Samastipur News:समस्तीपुर : देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग के लिए कोटा खास स्थान रखता है. जिले से हर वर्ष करीब आठ हजार बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं. लेकिन कोटा जाने के लिए समस्तीपुर जंक्शन से प्रतिदिन मात्र एक ट्रेन अवध एक्सप्रेस और एक साप्ताहिक भागलपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन ही संचालित हो रही है. प्रतिदिन संचालित होने वाली ट्रेन में कन्फर्म सीट की समस्या है. वहीं साप्ताहिक भागलपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में मुश्किल से छात्रों को एक से दो टिकट कंफर्म मिल पाता है. पर्व में हो या अचानक से जब कोटा से समस्तीपुर आने की नौबत आती है तो कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है. क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक हो या मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की दोनों ही बैठक में छात्रहित में समस्तीपुर-बरौनी जंक्शन से कोटा जंक्शन तक विशेष ट्रेन प्रतिदिन परिचालन कराने की मांग लगातार की जा रही है. लेकिन अब तक रेलवे के संबंधित अधिकारी इस मांग पर ठोस निर्णय नहीं ले सके हैं. समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि वे छात्रहित में लगातार प्रयासरत है कि समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के छात्रों को कोटा जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाये. साथ ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन में समस्तीपुर का कोटा में वृद्धि की जाये ताकि छात्र-छात्राओं व उनके अभिभावकों को लाभ मिल सके. अभिभावक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि कोटा निश्चित रूप से पढ़ाई के लिहाज से बेहतर शहर है. लगातार कोटा से टॉपर्स नीट यूजी और जेईई में सामने आते रहे हैं. बेहतर पढ़ाई का माहौल देखते हुए भाई को कोटा पढ़ने भेजा. लेकिन जब समस्तीपुर से कोटा आने व जाने की बात होती है तो कंफर्म टिकट की समस्या मुसीबत बनकर सोचने पर विवश कर देती है. अभिभावक सौरभ कुमार कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों में कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में भी पहचाना जाने लगा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देशभर से युवा पहुंचते हैं. छात्रहित में 13238 व 13240 का परिचालन पटना की जगह समस्तीपुर से करने की मांग छात्रों ने की है. कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र रौनक कुमार सिंह, श्रेयस सिन्हा सहित कई छात्र-छात्राओं ने 13238 व 13240 का परिचालन पटना की जगह समस्तीपुर से करने की मांग रेल मंत्रालय, सांसद, जीएम व डीआरएम से की है.