आवास योजना 2.0 में 1,647 लाभार्थियों के खाते में पहुंची पहली किस्त

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'सबके लिए आवास योजना' के तहत निर्माण में आयी तेजी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1647 लाभार्थियों को मिली पहली किस्त

समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में 'सबके लिए आवास योजना 2.0' के तहत बड़ी प्रगति हुई है। 1,758 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं, और 1,647 लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है।

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Samastipur News: नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सबके लिए आवास योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास योजना 2.0 के अंतर्गत बड़ी संख्या में नए आवास स्वीकृत किए गए हैं और अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भी भेज दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में नगर निगम क्षेत्र में कुल 1,758 आवास स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 1,754 लाभार्थियों को कार्यादेश जारी किया जा चुका है.

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1,647 लाभार्थियों को मिली पहली किस्त

विभाग के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1,267 आवासों की जियो टैगिंग पूरी कर ली गई है. वहीं 1,647 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पहली किस्त की राशि भेजी जा चुकी है.

परियोजना के तहत 1,312 आवासों में से 1,130 की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 1,307 लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है. वहीं फेज-1 में स्वीकृत 446 आवासों में 442 को कार्यादेश जारी किया गया और 340 लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई.

पुराने चरणों का भी जारी है काम

रिपोर्ट में योजना के पहले चरण के लंबित कार्यों का भी उल्लेख किया गया है. वर्ष 2015-16 के फेज-1 में 260 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें 184 आवास सरेंडर कर दिए गए. शेष 76 आवासों में से 66 लाभार्थियों को चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान किया जा चुका है.

वर्ष 2019-20 के फेज-2 में 122 आवास स्वीकृत हुए थे. इनमें 20 आवास सरेंडर किए गए, जबकि शेष 102 आवासों में से 89 लाभार्थियों को चौथी किस्त तक का भुगतान मिल चुका है.

11 मामलों में दर्ज हुई एफआईआर

विभाग ने बताया कि आवास योजना 1.0 के तहत अब तक 204 आवास सरेंडर किए जा चुके हैं. नियमों की अनदेखी और अनियमितता के मामलों में 11 लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसके अलावा 10 लाभार्थियों की मृत्यु होने के मामले सामने आए हैं, जबकि दो मामले आधार ऑथेंटिकेशन और तकनीकी कारणों से लंबित हैं.


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Girija Nandan Sharma

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By Girija Nandan Sharma

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