लंबित 21 सूत्री मांगों के समर्थन में गृहरक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, नारेबाजी

समस्तीपुर : अपने 21 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में गृहरक्षा वाहिनी स्वयों सेवक संघ जिला इकाई के बैनर तले स्थानीय गृहरक्षकों ने सोमवार को जिला मुख्यालय में समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया. इससे पूर्व गृहरक्षकों ने सरकारी बस पड़ाव में धरना किया. धरनास्थल पर संगठन के जिलाध्यक्ष कैलाश कुमार झा की अध्यक्षता में प्रतिरोध सभा हुई. सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने गृहरक्षकों की समस्या और 21 सूत्री लंबित मांगों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की. संघ के जिला सचिव राम उदगार सिंह ने कहा कि मुख्यालय से कई बार गृहरक्षकों के समस्याओं का समाधान के लिए लिखित और मौखिक अनुरोध किया गया. बावजूद गृहरक्षकों के प्रति सरकार और प्रशासन का नजरिया उदासीन रहा है. उन्होंने कहा कि वे लोग सरकार के थाना, यातायात, शराबबंदी, बैंक, बिजली, नगर निगम, डाकघर, टेलीफोन और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में 24 घंटे सरकार के साथ काम करते हैं. इसके बावजूद 8 वर्षों से 774 रुपये भत्ता के रूप में दैनिक भत्ता दिया जाता है. जो बढ़ती महंगाई के अनुरूप काफी कम है. जबकि देश के अन्य राज्यों में बिहार के अपेक्षा ज्यादा भत्ता और वेतन मद में भुगतान किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समान काम का समान न्यायादेश पारित किया था. मगर सरकार इस आदेश की अब तक अनदेखी कर रही है. मौके पर गृह रक्षकों ने ड्यूटी पर मौत अथवा पूर्ण दिव्यांग होने पर आश्रित को अनुकंपा का लाभ देने, दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाज होने तक ड्यूटी पर मानते हुए भत्ते का भुगतान करने की भी मांग की है. कहा कि लंबित मांगाें के समर्थन में पूर्व में भी 19 से 23 जुलाई तक गृहरक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी की थी. मौके पर उपाध्यक्ष चंदन कुमार पाण्डेय, रामाशंकर, अरुण साह, प्रमोद कुमार सिंह, रामएकबाल ठाकुर, प्रवीण कुमार सिंह, धनपत दास, रौशन प्रसाद समेत काफी संख्या में गृहरक्षक मौजूद रहे.

महिलाओं को सरकार मुहैया कराये ऋण

मोहिउद्दीननगर : कल्याणपुर बस्ती पश्चिम के टांड़ा गांव में सोमवार को एडवा की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई. अध्यक्षता मुखिया सह प्रखंड अध्यक्ष संजू कुमारी राय ने की. इसे संबोधित करते हुए एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनी व एनजीओ के माध्यम से सहायता के नाम पर गरीब महिलाओं को कर्ज जाल में फंसाया जा रहा है. सरकार आसान किस्तों पर महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराये.