वीक्षण कार्य को अंजाम दे रहे थे शिक्षकेत्तर कर्मचारी

समस्तीपुर : स्नातक कला संकाय के पार्ट थ्री के सामान्य अध्ययन विषय के साथ साथ अन्य विषयों के परीक्षा संचालन की जांच समस्तीपुर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर निष्पक्ष रूप से करायी जाये तो कई गंभीर मामले सामने आयेंगे.

हालांकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बताते चलें कि विगत 26 मई से 12 जून तक आयोजित स्नातक कला संकाय के पार्ट थ्री की परीक्षा जिले के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी.

सूत्रों की माने तो समस्तीपुर परीक्षा केंद्र पर तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, इंटर स्तरीय कॉलेज के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के साथ साथ कुछ छात्रों के द्वारा भी परीक्षा संचालन के क्रम में वीक्षण कार्य किया गया. परीक्षार्थियों के संख्या बल के अनुपात में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था वीक्षण कार्य के लिए उक्त केंद्र पर नहीं की गयी थी. साथ ही केंद्राधीक्षक के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए शिक्षकों की भी मांग नहीं की गयी थी.

उत्तर पुस्तिका पर वीक्षण के हस्ताक्षर से यह स्पष्ट हो जायेगा कि अधिकांश मात्र में केंद्र पर शिक्षकेत्तर कर्मचारी वीक्षण कार्य कर रहे थे. कुछेक शिक्षकेत्तर कर्मचारी की माने तो प्रतिदिन प्रत्येक कक्ष में आवंटित वीक्षकों की हस्ताक्षर पंजी की जांच करायी जाये तो परीक्षा संचालन से संबंधित निर्देशों के अनदेखी की पोल खुल जायेगी.

इधर, जब विश्वविद्यालय प्रशासन गुणवत्तापूर्ण परीक्षा संचालन से संबंधित निर्देशों के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की है तो अब परीक्षा से संबंधित रिकार्ड को बदलने के प्रयास में जुटी है. इसके लिए कुछ शिक्षकों से संपर्क भी साधा जा रहा है. विदित हो कि 1 से 30 जून तक शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश होता है. अधिकांश शिक्षक अवकाश पर रहते हैं. ग्रीष्मावकाश अवधि में वीक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को दोगुणी राशि भुगतान करने का प्रावधान है. सूत्रों की माने तो विवि प्रशासन के द्वारा वीक्षण कार्य के लिए आवंटित राशि के बंदरबांट की भी आशंका व्यक्त की जा रही है.

इस बाबत केंद्राधीक्षक सह प्राचार्य डॉ जवाहर लाल झा ने बताया कि वीक्षण कार्य में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नहीं लगाया गया था. इधर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कुलानंद यादव की माने तो शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से वीक्षण कार्य करवाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को दी गयी थी. लेकिन, जिला प्रशासन इसमें विफल साबित हुआ.