पारदर्शिता के साथ कार्यान्वयन हो सुनिश्चित

समस्तीपुर. मनरेगा अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई की गयी. इस क्रम में दो चरणों में हुई 6 पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पर चर्चा की गयी. जनसुनवाई के दौरान डीडीसी आरके शर्मा ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य जनता की सहभागिता से पंचायत में मनरेगा योजना का पारदर्शिता के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित होना चाहिये. अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि छाया की व्यवस्था, प्राथमिक सहायता बॉक्स का अभाव, ग्राम सभा की बैठक मात्र औपचारिकता, जॉब कार्ड मजदूरों के पास नहीं होना आदि पर पीओ द्वारा जनसुनवाई में स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया. डीएम एम. रामचंद्रुडु ने ग्राम सभा के आयोजन के पूर्व कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया. ताकि ग्राम सभा में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी हो सके. इधर, समाजिक संगठनों ने अपने अपने अनुभवकों को संबंधित पदाधिकारी से शेयर कर कार्रवाई की मांग की. रिसर्चर प्रभाकर कुमार ने बताया कि कई पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण हुआ. लेकिन, जिला स्तरीय सुनवाई में एक भी जॉब कार्डधारी लाभार्थी का नहीं होना अपने आप में मनरेगा को कटघरे में खड़ा करता है.