बिना कारण भुगतान रोके रखना अपराध की श्रेणी में आता है - डीडीसी

एडीएम व डीडीसी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक विभागीय स्तर पर संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा सोनवर्षाराज प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को विभागीय स्तर पर संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. एडीएम निशांत व डीडीसी संजय कुमार निराला की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा करते हुए कई मामलों में असंतोष भी व्यक्त किया गया. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी संजय कुमार निराला ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि बिना कारण भुगतान रोके रखना अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री आवास योजना व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायत स्तर पर डोर-टू-डोर कचरा उठाव की स्थिति की भी समीक्षा की गयी. जिसमे संबंधित विभागों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. मनरेगा कार्य समीक्षा के क्रम में प्लांटेशन व खेल मैदान निर्माण कार्यों पर चर्चा हुई. इस दौरान डीडीसी ने कहा कि मनरेगा के तहत लगाये गये पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए वन पोषक की व्यवस्था आवश्यक है. ताकि पौधे सुरक्षित रह सकें. वहीं एडीएम निशांत ने निर्देश दिया कि निर्मित खेल मैदानों को शिक्षा विभाग से टैग कराया जाये. जिससे उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित हो सके. जीविका योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई. अंचल कार्यालय की समीक्षा के दौरान दाखिल-खारिज में अस्वीकृत आवेदनों की अधिक संख्या पर एडीएम ने नाराजगी जाहिर की. इसके साथ ही परिमार्जन कार्य की प्रगति 86.8 प्रतिशत पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह आंकड़ा 99 प्रतिशत तक होना चाहिए. भूस्वामित्व प्रमाण पत्र के लंबित मामलों को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई गयी. कृषि विभाग की समीक्षा में एडीएम ने निर्देश दिया कि निर्धारित मूल्य पर खाद का वितरण सुनिश्चित करने के लिए दुकानों की नियमित जांच की जाये. साथ ही प्रत्येक पंचायत में नारंगी की खेती को लेकर जानकारी मांगी गयी और निर्देश दिया गया कि इस विषय पर अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये. बाल विकास परियोजना के अंतर्गत टीएचआर वितरण एवं बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान सीडीपीओ ने बताया कि पांच आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका एवं सहायिका दोनों पद रिक्त रहने के कारण पोषाहार वितरण बंद है. इस पर शीघ्र बहाली की आवश्यकता बतायी गयी. साथ ही सभी केंद्रों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएचईडी विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गये. बैठक के अंत में मौजूद पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से आम जनता तक पहुंचे. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में विभिन्न विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित प्रखंड प्रमुख रंजू देवी, मुख्य पार्षद मनीष कुमार, बीडीओ अमित आंनद, सीडीपीओ प्रभा रानी, एमओ दानिश रजा, पीओ रजा इकबाल, जीविका बीपीएम नूतन कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लक्ष्मण कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रूपेश कुमार, बीएओ रवि कुमार सहित अन्य मौजूद थे