सहरसा सहयोग शिविर के लंबित आवेदनों पर DM सख्त, समयसीमा में निष्पादन नहीं हुआ तो होगी जवाबदेही

राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के आवेदनों को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक | Prabhat Khabar Network
Saharsa News: समय पर समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने राज्यस्तरीय सहयोग शिविरों के आवेदनों की समीक्षा की. उन्होंने सभी लंबित आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया.
Saharsa News: राज्यस्तरीय सहयोग शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को लेकर सहरसा समाहरणालय में जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लंबित आवेदनों की विभागवार जानकारी ली गई और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
लंबित आवेदनों की विभागवार हुई समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सहयोग शिविरों से प्राप्त लंबित आवेदनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट ली और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया.
डीएम ने स्पष्ट कहा कि सहयोग शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
पोर्टल पर समय पर अपडेट करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन आवेदनों का निष्पादन हो चुका है, उनकी अद्यतन जानकारी तत्काल पोर्टल पर अपलोड की जाए. वहीं जिन मामलों का निस्तारण बाकी है, उनमें आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.
Saharsa News: गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निष्पादन पर जोर
समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रत्येक आवेदन के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए. डीएम दीपेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप सहयोग शिविरों से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेकर तय समय में निस्तारित किया जाए.
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