सोनवर्षा सीओ का वेतन बंद करने का दिया निर्देश

समन्वय समिति की बैठक में सभी विभागों के काम की हुई समीक्षा

सहरसा : जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने समन्वय समिति की बैठक में पूर्व के बैठक के निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की एवं इंदिरा आवास के लिए अग्रिम लेकर कार्य नहीं करने वाले लाभार्थी पर सभी बीडीओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही नीलाम पत्रवाद का भी आदेश दिया. बीडीओ पतरघट, सिमरी, सलखुआ द्वारा एफआइआर नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया और 24 घंटे के अंदर एफआइआर का निर्देश दिया.

मनरेगा की समीक्षा में वरीय पदाधिकारी को पंचायत समिति मद में पूर्व की लंबित योजना का जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. साथ ही सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को यदि तीन के अंदर उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाता है तो स्पष्टीकरण के साथ वेतन बंद करने का आदेश दिया. मलवरी योजना में डीआरडीए डायरेक्टर को पीओ, पीआरएस और जीविका के डीपीएम के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया. सांसद व एमएलए योजना की भी समीक्षा की गयी. जिला योजना पदाधिकारी को 51 योजना की स्थिति योजनावार स्थल निरीक्षण कर रिपार्ट देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि तीन दिन में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा जायेगा. विधायक पार्षद योजना में एक करोड़ पचपन लाख की 120 योजना ली गयी थी. इन योजना का वितीय एवं भौतिक स्थिति का योजनावार डिटेल प्रभारी विकास को प्रखंडवार बनाकर देने का निर्देश दिया. जिला पंचायतीराज की समीक्षा के क्रम में 2010 से 2016 तक भत्ता वितरण पंचायत प्रतिनिधि का यूसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जिला कल्याण पदाधिकारी को सामुदायिक भवन निर्माण शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया. साथ हीं पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त दरोगा प्रसाद यादव, डीआरडीए डायरेक्टर रंजीत कुमार, सुनील दत झा, डीसीएलआर राजीव कुमार, जनार्दन कुमार, किरन सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा /सिमरी, अन्य विभाग के पदाधिकारी समेत बीडीओ, सीओ मौजूद थे.