सहरसा : एक साल के अंदर राज्य के सभी जिलों में कृषि के लिए अलग बिजली फीडर होगा. साथ ही राज्य भर में बिजली के सभी जर्जर तारों को बदल दिया जायेगा.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सहरसा में जदयू के प्रमंडलीय अति पिछड़ा सम्मेलन में ये बातें कहीं.मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर, 2018 तक राज्य के घर-घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था. लेकिन ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में हुए कार्य से इस लक्ष्य को तीन माह पूर्व 25 अक्तूबर को ही पूरा कर लिया गया. उन्होंने कहा कि राज्य में कोई ऐसा विभाग नहीं है, जहां उत्थान की योजनाएं नहीं चल रही हैं.
श्री कुमार ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर पिछड़े, अति पिछड़े, महादलितों एवं महिलाओं को सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से मजबूत किया गया. उन्होंने कहा, 2005 में हमारी सरकार बनने के तीन माह बाद ही पंचायत चुनाव था, जिसमें कोई आरक्षण नहीं था. हमने अध्यादेश लाकर कानून बनाया.
महिलाओं के एक तिहाई हिस्सेदारी की बात चल रही थी, जिसे बराबर का भागीदार बना 50% आरक्षण दिया गया. चुनाव हुए तो 50% से भी अधिक महिलाएं चुन कर सामने आयीं. महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति को 16%, अत्यंत पिछड़ा को 20% का आरक्षण दिया गया. पंचायती राज के सभी चुनावों में दबे-कुचले व पिछड़े लोग सम्मान के साथ सामने आये.
यह विकेंद्रीकरण नीति से काम करने से ही संभव हो पाया है. बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने तक उनका यह प्रयास जारी रहेगा. सम्मेलन को राज्य सरकार के ऊर्जा, मद्य निषेध व उत्पाद मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, लघु सिंचाई व आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, पूर्व मंत्री सह विधायक नरेंद्र नारायण यादव, रत्नेश सादा, विधान पार्षद, ललन सर्राफ, पूर्व विधान पार्षद संजय झा सहित अन्य ने संबोधित किया.
कृषि उत्पादकता में भी बिहार ने राष्ट्रीय औसत को पछाड़ा
नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बिहार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है. 2005 में राज्य की उत्पादकता सबसे कम थी. लेकिन आज हम 100% के साथ राष्ट्रीय औसत को पछाड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि बिना उद्योग-धंधे वाले इस राज्य में निचले स्तर से विकास कार्यों को करते हुए बिहार का विकास दर आज दो अंकों में 10% से ऊपर पहुंच चुका है.
सड़कों के रखरखाव के लिए इंजीनियर व ठेकेदार होंगे जिम्मेदार
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों के रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग व ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है.
बुधवार को एक अणे मार्ग में बुधवार को पथ निर्माण विभाग की ‘आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट’ की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि सड़कों के मेंटेनेंस के लिए नियमित निरीक्षण किया जाये. इसके बावजूद अगर सड़कों की हालत ठीक नहीं रही तो संबंधित जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर व एक्जिक्यूटिव इंजीनियर सहित ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.
