पीएम स्वनिधि योजना पोर्टल छह माह से बंद, लाभ से वंचित हो रहे फुटकर विक्रेता

लाभ से वंचित हो रहे फुटकर विक्रेता

पूर्णिया. पीएम स्वनिधि योजना का पोर्टल बंद रहने के कारण शहर के दो हजार से अधिक फुटपाथ दुकानदार लाभ से वंचित हो रहे हैं. यह पोर्टल करीब छह महीने से बंद पड़ा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए फुटकर दुकानदार नगर निगम कार्यालय और विभिन्न बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं पर सिर्फ परेशानी हाथ आ रही है. हताश फुटपाथी दुकानदार अब सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं. गौरतलब है कि फुटपाथी दुकानदारों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की नींव दिसम्बर 2024 में डाली गयी थी. इस योजना के तहत फुटपाथी दुकानदारों को बैंकों से लोन दिलाकर उन्हें रोजगार को बढ़ाने में मदद की जाती है. योजना की मदद से कई फुटकर विक्रेताओं की तकदीर भी बदली है. जो लोग फुटपाथ पर बैठकर सब्जी ,फल या कोई और सामान बेचते थे, उन्होंने या तो ठेला ले लिया है या कहीं स्थाई दुकान खोल ली है. लेकिन इतनी उपयोगी योजना होने के बाद भी इसका पोर्टल करीब छह माह से बंद है. नतीजतन नए फुटकर विक्रेताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए से कार्यालय का चक्कर लगा बिना आवेदन किये उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है.

3500 विक्रेता ले चुके हैं योजना का लाभ

उपलब्ध जानकारी मुताबिक शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 3500 से अधिक फुटकर विक्रेता लाभ ले चुके हैं. जबकि करीब दो हजार नए फुटकर विक्रेता लाभ लेने से वंचित हैं. इस योजना के तहत 10 हजार से 50 हजार तक लोन दिया जाता है. यदि बैंक को लोन की राशि लौटाने का रिकार्ड बेहतर रहा तो लाभुक को आगे भी राशि दी जा सकती है. इस योजना से फुटपाथी दुकानदारों को काफी लाभ भी मिला है. योजना के तहत दस हजार लोन चुकता करने काले फुटकर विक्रेताओं को दस हजार के जगह 20 हजार और 20 हजार लोन चुकता करने के बाद 50 हजार रुपये का लोन लेने वाले फुटकर विक्रेताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. ऐसे में दस हजार रुपये का लोन चुकता करने के बाद 20 हजार रोये लोन लेने के लिए नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं

कहते हैं अधिकारी

पीएम स्वनिधि योजना का पोर्टल विभाग से ही बंद होने से परेशानी हो रही है. यहां से कोई फॉल्ट नहीं है. जैसे ही पोर्टल शुरू होगी, योजना का लाभ फुटकर विक्रेताओं को जरूर मिलेगा.

कुमार मंगलम, नगर आयुक्त