सरकारी नर्सरी की जमीन के अतिक्रमण पर जिला प्रशासन सख्त, डीएम ने जारी किया आदेश

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. भवानीपुर स्थित प्रखंड उद्यान नर्सरी की भूमि से जुड़ी शिकायतों के बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को तेज करने और सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है.

पूर्णिया के भवानीपुर से रिपोर्ट :

– भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई का निर्देश, भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया तेज करने पर जोर

भवानीपूर. भवानीपुर स्थित प्रखंड उद्यान नर्सरी की सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. जिला पदाधिकारी सह समाहर्ता पूर्णिया अंशुल कुमार ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा एवं अंचलाधिकारी, भवानीपुर को संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि भवानीपुर अंचल अंतर्गत प्रखंड उद्यान नर्सरी की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा दावा प्रस्तुत करते हुए अवैध निर्माण एवं भूमि की प्रकृति में बदलाव किए जाने की सूचना मिली है. इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थल निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर रोक लगाने तथा तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है.

आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना करें सुनिश्चित

डीएम ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्र तथा कृषि विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में प्रखंड उद्यान नर्सरी, भवानीपुर का नजरी नक्शा उपलब्ध कराने एवं उक्त भूमि को उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में भूमि से संबंधित सभी अभिलेख, विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि हस्तांतरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं

उन्होंने निर्देश दिया है कि संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए. जांच के दौरान यदि कहीं अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए. साथ ही नजरी नक्शा एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का संकलन कर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए. जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.