डीएम अंशुल कुमार की बड़ी उपलब्धि, समाहर्त्ता न्यायालय में 459 वादों का निष्पादन; 10.89 एकड़ सरकारी जमीन सुरक्षित

पूर्णिया जिला प्रशासन ने लंबित मुकदमों के निपटारे और सरकारी जमीन की सुरक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है. डीएम अंशुल कुमार के नेतृत्व में 459 वादों का निष्पादन हुआ और 10.89 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई.

पूर्णिया जिले में समाहर्त्ता न्यायालय में वर्षों से लंबित मुकदमों के त्वरित निष्पादन और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से सुरक्षित रखने के मोर्चे पर जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. जिलाधिकारी अंशुल कुमार के नेतृत्व में चलाए गए नियमित सुनवाई अभियान के कारण पिछले एक वर्ष में 459 वादों का निष्पादन किया गया है. इसके साथ ही कई अहम मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 10.89 एकड़ सरकारी जमीन के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है.

योगदान के बाद से ही लगातार शुरू हुई नियमित सुनवाई

जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने 3 जून 2025 को पूर्णिया के डीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया था. उस समय समाहर्त्ता न्यायालय में कुल 745 वाद लंबित पड़े हुए थे.

उन्होंने 6 जून 2025 से नियमित कोर्ट संचालन शुरू किया. जून 2025 से जुलाई 2026 के बीच 184 नए वाद दर्ज हुए, जिससे कुल वादों की संख्या 929 पहुंच गई. डीएम की निरंतर सुनवाई से 459 वादों का सफल निस्तारण किया गया, जिसके बाद लंबित मामलों का आंकड़ा घटकर अब महज 470 रह गया है.

जुलाई 2026 में रचा इतिहास: एक महीने में 152 मामलों का निपटारा

न्यायालय की कार्यक्षमता में आई तेजी का अंदाजा विभिन्न महीनों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है:

• जुलाई 2026 (सबसे बड़ी उपलब्धि): इस महीने में केवल 9 नए वाद दर्ज हुए, जबकि रिकॉर्ड 152 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया.
• अन्य प्रमुख महीने: मार्च में 55, अप्रैल में 50, जून में 45 और जनवरी 2026 में 40 वादों का निष्पादन किया गया.

भवानीपुर के मौजा शेखपुरा में 10.89 एकड़ सरकारी भूमि सुरक्षित

सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर समाहर्त्ता न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने भवानीपुर अंचल के मौजा शेखपुरा (थाना संख्या 217/2) से संबंधित 7 जमाबंदी अपील वादों में सरकार के हित में आदेश पारित किया है:

• अंचल अधिकारी भवानीपुर को निर्देश: कुल 10 एकड़ 89 डिसमिल सरकारी जमीन को सरकारी संरक्षण में लेने का आदेश जारी किया गया है.
• वादवार रकबा विवरण:

त्वरित न्याय और भू-संरक्षण का अभियान आगे भी रहेगा जारी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समाहर्त्ता न्यायालय का नियमित संचालन आगे भी इसी गति से जारी रहेगा.

प्रशासन का मानना है कि मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन से जहां आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल रहा है, वहीं भू-माफियाओं के चंगुल से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने में भी बड़ी सफलता मिल रही है.