पीएम आवास योजना: चिमनी संचालकों की मनमानी से पीएम आवास योजना के मकान निर्माण का बिगड़ रहा बजट

मधेपुरा: अनुमंडल के चिमनी मालिक सरकार के साथ आमलोगों को चूना लगाकर अवैध व गाढ़ी कमाई कर रहे हैं. जिस ईंट के लिए सरकार द्वारा प्रति हजार के हिसाब से 6119. 95 रुपये निर्धारित किये गये हैं. उसके लिए ईंट भट्ठा मालिक 12 से 13 हजार रुपये प्रति हजार ईंट की दर से वसूल रहे हैं. उदाकिशुनगंज अनुमंडल में कई चिमनी मालिक दोहरी नीति अपनाकर लोगों को ईंट उपलब्ध करा रहे हैं. चिमनी मालिक सरकारी काम में लगाए जाने वाले ईंट की कीमत के लिए भले ठेकेदार को सरकारी रेट के अनुसार रसीद उपलब्ध करा रहे हैं. आमलोगों के साथ चिमनी मालिकों का रवैया बिल्कुल गलत है. रसीद तो दिया जा रहा है, लेकिन उस पर कीमत या राशि तक अंकित नहीं की जाती है. कच्चा बिल देकर चिमनी संचालक जमकर काली कमाई तो कर ही रहे हैं. साथ ही सरकार को भी राजस्व का चूना लगा रहे हैं. यही कारण है कि विभिन्न योजना में होने वाले कार्य में संवेदक घटिया मेटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और विभाग के अधिकारी ईंट की कीमत बताकर उसे चुप करा देते हैं. इस बात को विभाग के जेई भी मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं.

चिमनी संचालक नहीं देते हैं पक्का रशीद

चिमनी मालिकों के इस मनमाने रवैये से पीएम आवास योजना के मकान निर्माण करने वाले लोग सहित अन्य निर्माण कार्य में लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. प्रशासन को भी इस बात की पूरी खबर है. बावजूद इस पर रोक लगाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है. 60 हजार में खरीदी पांच हजार ईंट, थमाया खाली रसीद खगड़िया जिले के विभिन्न चिमनी मालिकों द्वारा ट्रैक्टर पर दो हजार ईंट लोडकर उदाकिशुनगंज अनुमंडल के गांव-गांव पहुंचकर बेच रहे हैं. वहीं आरकेबी ब्रिक्स कंपनी चिमनी संचालक से 15 मई 2023 को प्रखंड क्षेत्र के सिंगारपुर गांव निवासी सिरमान शाह ने पांच हजार ईंट खरीदी. इसके लिए 12 हजार रुपए प्रति हजार की दर से 60 हजार रुपये चुकाए. रसीद मांगने पर चिमनी संचालक ने रसीद पर प्रत्येक गाड़ी सिर्फ 2000 ईंट लिखकर रुपये अंकित करने की जगह खाली रसीद ग्राहक को थमा दिया. साथ ही कहा कि ऐसा रसीद ही मिलता है.

टैक्स चोरी करने से सरकार भी हो रहा घाटा

उदाकिशुनगंज एसडीओ एसजेड हसन ने बताया कि जिले में विभिन्न योजनाओं से कराये जा रहे सरकारी कार्य में ईंट की कीमत 6119.95 रुपए प्रति हजार की दर से दी जाती है. लेकिन यहां चिमनी संचालक 12 हजार रुपये प्रति हजार दोगुनी कीमत वसूल रहे हैं. इस तरह चिमनी संचालक लोगों से उगाही कर काली कमाई तो कर ही रहे हैं. साथ ही टैक्स की चोरी कर सरकार को भी राजस्व का चूना लगा रहे हैं. जो भी चिमनी संचालक सरकारी दर से अधिक रुपये वसूली कर रहे हैं. उन सभी को चिह्नित कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. जिनसे अधिक पैसे की वसूली की जा रही है, वो एसडीओ कार्यालय में या सीधे मुझसे मिल शिकायत करेंगे या दूसरे माध्यम से भी ऐसी जानकारी मिलती है, जैसे कि अभी मिली है तो जांचकर कार्रवाई होगी.