वीवीआईपी गाड़ी टोल टैक्स छूट बिहार : बिहार में अब सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को फास्टैग टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने सभी संबंधित वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी पात्र सरकारी गाड़ियों पर ‘एक्सेम्प्टेड फास्टैग’ (छूट वाला फास्टैग) लगवाने और एनएचएआई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध किया है।
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तीन महीने में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
बिहार सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार सभी पात्र वाहनों को अगले तीन महीने के भीतर एनएचएआई के एक्सेम्प्शन पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है। राज्य में कई सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर हैं और टोल प्लाजा पर बिना रुके आसानी से निकल रही हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार सभी वीवीआईपी से अपील की है कि समय सीमा खत्म होने से पहले वाहन की पूरी कर लें।
महत्वपूर्ण बैठकों में देरी से मिलेगी राहत
मंत्री ने कहा कि वीवीआईपी वाहनों को टोल प्लाजा पर रोकने से कई बार महत्वपूर्ण बैठकें या कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा— ‘इस व्यवस्था से वीवीआईपी के कीमती समय की बचत होगी और यात्रा निर्बाध रूप से पूरी हो सकेगी।’ विभाग ने सभी पात्र लोगों को अलग-अलग पत्र भेजकर भी प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत न हो।
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किन-किन वीवीआईपी गाड़ियों को मिलती है टोल टैक्स से छूट?
मुख्यमंत्री
लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति
लोकसभा में विपक्ष के नेता
सांसद और विधायक (सिर्फ सरकारी वाहन पर)
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश
राज्य के वर्तमान एवं पूर्व विधायक-विधान पार्षद
सभी मंत्री
बिहार विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री
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