राजस्व महा-अभियान में बेहतरीन काम करने वाले जिला और राज्य स्तर पर होंगे पुरस्कृत

– त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण : अपर मुख्य सचिव- राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व महा-अभियान संवाददाता, पटना राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान में बेहतरीन काम करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा. इस महा-अभियान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. जमीन के कागजात में गड़बड़ी की समस्या बड़ी समस्या है. राज्य के शत–प्रतिशत लोग इससे जुड़े हुए हैं. यह बातें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहीं. वे रविवार को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के संघ सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघ के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद दाखिल -खारिज और परिमार्जन से संबंधित समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं. इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन फॉर्म लिये जायेंगे. इसके लिए टीम घर–घर जायेगी और जमाबंदी की प्रति और आवेदन फॉर्म उपलब्ध करायेगी. पदाधिकारी और कर्मी संघ की मौजावार जमाबंदी की प्रति और आवेदन फॉर्म पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है. तीन चरणों में पूरा होगा महाअभियान राजस्व महा-अभियान के बारे आइटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि अभियान तीन चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में तैयारी, दूसरे चरण में आयोजन और तीसरे चरण में निष्पादन होगा. उन्होंने बताया कि अंचल वार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी करने की समय -सीमा है. इसे विभाग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है. शिविर में जमा होने वाले आवेदन के संबंध में उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होते ही नाम और नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया जायेगा. इसके बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलेगी. इस मौके पर स्वागत भाषण निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने किया. प्रतिनिधियों ने दिया सुझाव बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय, पंचायत सचिव संघ, वार्ड सदस्य संघ, ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, पंच -सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सभी प्रतिनिधियों ने एक-एक करके अपने सुझाव साझा किये. एसीएस ने उनके सुझावों को सुना और आवश्यक सुझावों को अमल में लाने की बात कही. इस मौके पर विभाग के सचिव गोपाल मीणा, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज, अपर सचिव महेंद्र पाल, उपनिदेशक मोना झा समेत सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे.