सरकार ने शुरू की बिहार में जनगणना की तैयारी

जनगणना के पूर्व परीक्षण के संबंध में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक 31 दिसंबर, 2025 से 31 मार्च 2027 तक जनगणना होने तक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में नहीं होगा परिवर्तन संवाददाता, पटना 31 दिसंबर, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक भारत की जनगणना पूरी होने तक राज्य के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायेगा. पूर्व परीक्षण कार्य के लिए चयनित जिलों के जिलाधिकारी व चार्ज अधिकारी के द्वारा प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नामित कर इसकी सूची निदेशालय को 25 सितंबर 2025 तक उपलब्ध करायी जायेगी. इनमें से आवश्यक रूप से 25-50 प्रतिशत महिला प्रगणकों का चयन किया जायेगा. यह जानकारी शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण के संबंध में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक के दौरान दी गयी. बैठक में जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के कार्यालय के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी अनुरोध किया गया. बैठक में सभी संबंधित विभागों के बीच जनगणना कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की चर्चा की गयी. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसीसी) से संबंधित सभी विभाग समन्वय स्थापित कर जनगणना 2027 को समय पर सफलतापूर्वक संपन्न करायेंगे. इसमें भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के साथ समन्वय जरूरी है. ये रहे मौजूद : बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ राज्य समन्वयक जनगणना -सह अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय एम. रामचंद्रुडु और कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव मौजूद रहे. एक से पांच मार्च, 2027 तक होगा रिविजनल राउंड बैठक में चर्चा हुई कि जनगणना का रिविजनल राउंड एक से पांच मार्च, 2027 के दौरान किया जाना है. इसे लेकर सभी पूर्व गतिविधियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया. इसमें पूर्व-परीक्षण, जनगणना से संबंधित राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन शामिल है. बैठक में राज्य के सभी 534 ग्रामीण और 263 शहरी प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में चर्चा की गयी.जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः शत प्रतिशत डिजिटल मोड में की जानी है. इसे लेकर क्षेत्राधिकार परिवर्तन से संबंधित पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक इकाइयों को अद्यतन किया जाना है.