खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति नीति की उत्कर्ष योजना के तहत मिलेंगे 25 लाख रुपये

पटना. राज्य की हर पंचायत में खेल क्लब खोलने की सरकारी घोषणा के बाद शनिवार को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता की अध्यक्षता और महेंद्र कुमार, निदेशक खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन, निदेशक सह सचिव पंकज कुमार राज की उपस्थिति में खेल विभाग, राज्य के विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों व जिला खेल पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. इस दौरान खेल मंत्री ने घोषणा की कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय खेल अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा. इसी दिन राजगीर में ही राज्य खेल सम्मान समारोह भी आयोजित किया जायेगा. खेल मंत्री सुरेन्द्र मेहता ने खेल छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल का बटन दबाकर उद्घाटन किया़ खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के विकास में आर्थिक सहयोग के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना बहुत मह्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगी. अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति नीति की उत्कर्ष योजना के तहत 25 लाख रुपये सालाना छात्रवृत्ति की व्यवस्था है. राष्ट्रीय पदक जीतने वालों को सक्षम योजना के तहत पांच लाख की छात्रवृत्ति की व्यवस्था है ताकि आर्थिक अभाव में उनका प्रशिक्षण और प्रयास बाधित न हो.

सभी प्रमंडलों में बनेगा मल्टीपर्पस स्टेडियम

उन्होंने कहा कि राज्य के नौ प्रमंडलों में जमीन का अधिग्रहण कर मल्टीपर्पस स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा जिसमें 16 खेलों का आयोजन संभव हो सकेगा. रविंद्रन शंकरन ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास में खेल संघों का मह्त्वपूर्ण योगदान है. सरकार किसी खेल संघ के साथ भेदभाव की नीति नहीं रखती है बल्कि समानता का भाव रखती है. मेडल जीत कर ही खिलाड़ी किसी राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं चाहे वो खेल की किसी विधा में हों. हमारी प्राथमिकता रहती है खिलाड़ी अपनी खेल विधा में मेडल जीतें और राज्य का नाम रोशन करें. बैठक में बिहार के 63 खेल संघों के प्रतिनिधि और जिला खेल पदाधिकारी सहित कुल 170 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं. खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब सभी खेल संघ, खिलाड़ी, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तालमेल और सहयोग के साथ मिलकर खेल के विकास की दिशा में एकसाथ काम करें. सरकार की योजना हर पंचायत में खेल क्लब की स्थापना की है ताकि ग्रामीण स्तर तक खेल की प्रतिभा का चयन हो सके और उन्हें प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया जा सके. सरकार की योजना हर पंचायत में खेल का मैदान उपलब्ध कराने की है, जिस पंचायत के पास जमीन उपलब्ध नहीं है वहां सरकार भूमि अधिग्रहण के द्वारा खेल के लिए मैदान उपलब्घ करायेगी.