बिहार में शिकायत दबाना पड़ेगा भारी, सीएम सम्राट का फरमान- 30 दिन में काम नहीं तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Bihar News: बिहार में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने ‘सहयोग पोर्टल’, हेल्पलाइन 1100 और पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अब शिकायतों को पेंडिंग रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

Bihar News: बिहार में जनता की शिकायतों के समाधान को लेकर सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को ‘सहयोग शिविर’, ‘सहयोग हेल्पलाइन’ और ‘सहयोग पोर्टल’ की शुरुआत की. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश दिया कि अब फाइलों को महीनों तक दबाकर रखने और शिकायतों को नजरअंदाज करने की आदत नहीं चलेगी.

सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा.

30 दिन में शिकायत का समाधान अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सहयोग पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा. अगर तय समय में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही मिलने पर पहले निलंबन और जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई हो सकती है. इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) करेगा.

पंचायत भवनों में लगेंगे ‘सहयोग शिविर’

सरकार ने ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ निश्चय के तहत हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवनों में ‘सहयोग शिविर’ लगाने का फैसला किया है. इन शिविरों में अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर ही लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान करने की कोशिश करेंगे. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बार-बार प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

गांवों तक पहुंचेगी प्रशासन की सीधी पहुंच

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर रखा गया है. सरकार का मानना है कि गांवों में रहने वाले लोगों की छोटी-छोटी समस्याएं भी लंबे समय तक लंबित रहती हैं. कई बार शिकायतें दबा दी जाती हैं या महीनों तक कार्रवाई नहीं होती. इसी वजह से पंचायत स्तर पर ही अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है.

ऑनलाइन शिकायत के लिए शुरू हुआ पोर्टल

सरकार ने डिजिटल सुविधा के तौर पर sahyog.bihar.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर लोग घर बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. सरकार का दावा है कि हर शिकायत का समयबद्ध समाधान होगा और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी भी दी जाएगी. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनेगी.

अधिकारियों को सख्त संदेश

राजनीतिक और प्रशासनिक जानकार इसे सरकार की जवाबदेही तय करने वाली बड़ी पहल मान रहे हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि अब जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर सख्ती होगी. सरकार को उम्मीद है कि हेल्पलाइन, पोर्टल और पंचायत स्तर पर शिविरों की व्यवस्था से लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा और प्रशासन पर जनता का भरोसा और मजबूत होगा.