Ration Card: लाखों राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी बाकी, 30 दिसंबर से पहले करा लें, नहीं तो होगी भारी परेशानी
पटना में 8 लाख लोगों का ई-केवाईसी बाकी
Ration Card: बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को 30 दिसंबर तक ई-केवाईसी करा लेने का आदेश जारी किया गया था. ऐसे में पटना जिले में अब तक राशन कार्ड में शामिल 8 लाख लोगों का ई-केवाईसी बाकी है. तय समय सीमा के अंदर ई-केवाईसी नहीं कराने पर भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
Ration Card: सही और पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार लगातार कदम उठा रही है. ऐसे में राशन कार्डधारियों को 30 दिसंबर तक ई-केवाईसी करा लेने का निर्देश दिया था. लेकिन इसके बावजूद अभी भी लाखों लोग हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है. पटना जिले की बात करें तो, राशन कार्ड में शामिल 8.35 लाख लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है. इन लोगों को आधार से अपडेट कराना जरूरी है.
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पीडीएस दुकानदारों को दिया गया था निर्देश
राशन कार्ड में शामिल सभी लोगों का ई-केवाईसी नहीं होने से पीडीएस दुकानों में खाद्यान्न मिलने में परेशानी होगी. राशन कार्ड जितने लोगों का आधार से अपडेट है, सिर्फ उतने लोगों को ही खाद्यान्न मिलेगा. दरअसल, राशन कार्ड में शामिल लोगों में बचे हुए लोगों का ई-केवाईसी कराने के लिए सभी पीडीएस दुकान के दुकानदारों को निर्देश दिया गया है. ई-केवाईसी नहीं होने पर दुकानों में भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जायेगा.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने क्या बताया?
जानकारी के मुताबिक, पटना में राशन कार्ड में कुल 39.27 लाख लोगों के नाम दर्ज हैं. इसमें 30.91 लाख लोगों का ई-केवाईसी हुआ है. बचे हुए 8.35 लाख लोगों का सत्यापन कराना जरूरी है. सूत्र की माने तो, ई-केवाईसी नहीं होने से लाभुकों के बारे में सही आकलन नहीं हो रहा है. जबकि दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र कुमार दिवाकर ने बताया कि गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी लोगों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है. ई-केवाईसी नहीं कराने वाले को खाद्यान्न मिलने में परेशानी होगी.
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी कराना?
मालूम हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत राशन पाने वाले सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी हो गया है. अगर तय तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी तो आगे चलकर राशन मिलने में परेशानी हो सकती है. सरकार का मकसद है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए और फर्जी या अपात्र कार्डों को हटाया जा सके.
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