पटना जिले में 41 पंचायतों और 17 नगर निकायों में लगेंगे सहयोग शिविर, 2 जून को 18 विभागों के लगेंगे स्टॉल
पटना में ‘सहयोग शिविर’ का आयोजन
Patna News: पटना जिले में 41 पंचायतों और 17 नगर निकायों में 2 जून को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इन शिविरों में 18 विभागों के स्टॉल लगेंगे और आम जनता की शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जाएगा.
Patna News: (प्रमोद झा की रिपोर्ट)
पटना जिले में लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर 2 जून को 41 पंचायतों और 17 नगर निकायों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में आम जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
पंचायतों में व्यापक स्तर पर लगेंगे सहयोग शिविर
जिले के पटना सदर, फुलवारीशरीफ, दानापुर, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, फतुहा, पुनपुन सहित कुल 41 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा कर सकेंगे.
17 नगर निकायों में भी होगी शिकायतों की सुनवाई
पटना जिले के 17 नगर निकायों में भी सहयोग शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न वार्डों के लोग अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे. इसके लिए वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
18 विभागों के लगेंगे स्टॉल, एक ही जगह समाधान
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि शिविरों में 18 अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा या आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
पटना नगर निगम के छह अंचलों में तय हुई जगह
पटना नगर निगम के नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, बांकीपुर, कंकड़बाग, अजीमाबाद और पटना सिटी अंचल में अलग-अलग स्थानों पर शिविर आयोजित होंगे. लोग अपने नजदीकी अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगे.
ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत
प्रशासन ने बताया कि लोग वॉट्सएप चैटबॉट नंबर 9264447449 और टोल फ्री हेल्पलाइन 155304 के जरिए भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
नगर परिषद और नगर पंचायतों में भी आयोजन
जिले के 11 नगर परिषद और 5 नगर पंचायतों—जैसे दानापुर, फतुहा, मोकामा, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, पालीगंज, बिक्रम आदि—में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
प्रशासन का उद्देश्य जनता तक सेवाएं पहुंचाना
जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके.
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