1.30 लाख पंचायत प्रतिनिधि सीखेंगे 18 जून से कर्तव्य और दायित्वों का पाठ

जुलाई से मार्च तक 10 राज्यों का कराया जायेगा भ्रमण संवाददाता,पटना सूबे के निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को 18 जून से कर्तव्यों और दायित्वों का पाठ पढ़ाया जायेगा. राज्य के करीब एक लाख 30 हजार पंचायत प्रतिनिधियों को एक साथ जिलास्तरीय प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण पाने वालों में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख-उपप्रमुख, जिला परिषद सदस्य के साथ जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिनिधियों को पंचायती राज एक्ट और नियमावली की जानकारी दी जायेगी, जिसमें उनके कर्तव्यों की जानकारी दी जायेगी. ग्राम पंचायतों द्वारा आगामी वर्ष की ग्राम पंचायत डेवलमेंट प्लान (जीपीडीपी) बनाने की जानकारी दी जायेगी. जीपीडीपी के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा राशि आवंटित की जाती है. इसके अलावा प्रतिनिधियों को 15वें वित्त और छठे वित्त की राशि के उपयोग के बारे में बताया जायेगा. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में व्यापक सरकारी दस्तावेजों की जानकारी दी जायेगी. साथ ही उनको शराबबंदी, बिहार विकास मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन, जल- जीवन- हरियाली अभियान की जानकारी दी जायेगी. ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को सार्वजनकि संपत्ति के रखरखाव, ग्रामीण पुस्तकालयों की जानकारी, महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, कमजोर वर्गों का कल्याण, बैठकों का आयोजन, ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण, सैरातों की बंदोबस्ती व कार्यों में पारदर्शिता के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसी प्रकार से पंचायत समिति और जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्य और दायित्वों का प्रशिक्षण दिया जायेगा. जुलाई से 10 राज्यों का कराया जायेगा एक्सपोजर विजिट अपर मुख्य सचिव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वैसे राज्यों और जिलों का भ्रमण कराया जायेगा जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है. देश के 10 राज्यों में करीब दो हजार प्रतिनिधियों को भ्रमण कराने की योजना तैयार की गयी है. जुलाई 2024से मार्च 2025 तक पंचायती राज विभाग निर्वाचित प्रतिनिधियों को केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों का भ्रमण करा कर वहां की पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी जायेगी.