बिहार में ढाबा खोलने के लिए नीतीश सरकार दे रही 50 लाख रुपये, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया और नियम

बिहार सरकार अब राज्य में ढाबा खोलने पर 50 लाख रुपये का अनुदान दे रही है. पर्यटन विभाग द्वारा लग्जरी ढाबा खोलने के लिए 23 हाईवे एवं सड़कों को चिह्नित कर लिया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार पर्यटन विभाग को आवेदन देंगे.
बिहार के उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं. बिहार सरकार अब राज्य में ढाबा खोलने पर 50 लाख रुपये का अनुदान दे रही है. बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करते ही सड़क किनारे लग्जरी ढाबा जैसी सुविधा देने की योजना बनाई है. इसके तहत पर्यटन विभाग 3 वर्षों में 150 से अधिक लग्जरी ढाबा खोलने जा रही है. इस बिजनेस को करने की इच्छा रखने वाले लोग अपना आवेदन पर्यटन विभाग को दे सकते हैं.
पर्यटन विभाग द्वारा लग्जरी ढाबा खोलने के लिए 23 हाईवे एवं सड़कों को चिह्नित कर लिया है. इन सड़कों में वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर से जोड़ने वाली सड़कों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इन सभी रूटों पर 40 प्रीमियम और स्टैंडर्ड सुविधा से लैस ढाबा-रेस्तरां खोले जाएंगे, जबकि 60 बुनियादी सुविधा वाले ढाबा-रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे.
वहीं पहले से चल रहे ढाबों को बेहतर सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा. इसके लिए इनके निवशकों और संचालकों को 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की अनुदान राशि भी दी जाएगी. गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज रूट पर सबसे ज्यादा 18 लग्जरी ढाबे खोले जाने का फैसला किया गया है. यह सबसे लंबा रूट है जो यूपी की सीमा से शुरू होकर बंगाल तक जाता है. वहीं इस रूट पर तीन प्रीमियम स्टैंडर्ड और 4 बेसिक ढाबे भी खोले जाएंगे. वहीं पहले से संचालित 9 ढाबा रेस्तरां को सुविधा युक्त बनाया जाएगा.
मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज रोड पर 12 ढाबे खोले जाएंगे इसके साथ ही भागलपुर, बांका, जमुई और वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज रूट पर 11-11 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की भी योजना है. वहीं पटना, आरा, रोहतास, मोहनिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, रजौली रूट पर 10-10 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की योजना है.
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार पर्यटन विभाग को आवेदन देंगे. वहीं जिन आवेदकों के पास ढाबा खोलने के लिए सड़क किनारे अपनी जमीन होगी उन्हें विशेष रियायत भी दी जाएगी. इसके अलावा सड़क किनारे न्यूनतम आधा एकड़ जमीन में चल रहे मौजूदा लग्जरी ढाबा को अपग्रेड किए जाने को वरीयता दी जाएगी.
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