मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री ने बुधवार को हुई इस मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई . इसके तहत बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदा गत पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही बिहार के पोलिटेकनिक कॉलेजों में ड्रोन टेक्नॉलॉजी व रोबोटिक्स की पढ़ायी होगी.
स्वास्थय विभाग में 194 अभियंताओं की होगी बहाली
कैबिनेट द्वारा स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) के स्थापन के तहत सृजित होनेवाले विभिन्न कोटि के 194 अभियंताओं (दो अधीक्षण अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता, 74 सहायक अभियंता और 99 कनीय अभियंता) के नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. यह स्वीकृति बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के तहत सृजित किये जानेवाले समरूप पद के विरूद्ध उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही निगम के अधीन 31 अनुपयोगी पदों को प्रत्यार्पित कर विभिन्न स्तर के 70 नये संविदावाले पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
ड्रोन टेक्नॉलॉजी व रोबोटिक्स की होगी पढ़ायी
सूबे के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में अब नये एवं उभरते हुए तकनीकी का कोर्स पढ़ाया जायेगा. इसके तहत इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीकल वेहिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी, थ्री-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जायेगा. इन कोर्सों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,पटना (आइआइटी,पटना) को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसके लिए आगामी पांच वर्षों वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए योजना को दो चरणओं में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल 97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. सुशासन के कार्यक्रम के तहत बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थानों में इस कोर्स को आरंभ किया जाना है.
मीठापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में स्थापित होगा जीआइएस
कैबिनेट ने बिहार स्टेट पावरग्रिड ट्रांसमिशन कं लि द्वारा मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में नये 132-33 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआइएस) ग्रिड उपकेंद्र एवं 132-33 केवी के नये जीआइएस ग्रिड उपकेंद्र मीठापुर से ग्रिड उपकेंद्र करबिगहिया के लिए 132 केबी अंडरग्राउंड केबल के निर्माण के लिए 170 करोड़ 94 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी.
