Bihar News: बिहार के सभी गांव अब मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएंगे. दरअसल, केंद्र और राज्य दोनों ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार की पंचायती संस्थाओं के लिए 3842 करोड़ रुपये जारी किये हैं. केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के गांवों के विकास के लिए खजाना खोलने जाने के बाद राज्य वित्त आयोग से भी पंचायती राज्य संस्थाओं को 3860 करोड़ की राशि मिली है. कुल मिलाकर पंचायत के विकास के लिए कुल 7702 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र ने जो 3842 करोड़ जारी किये हैं. उसमें बिहार की 8058 ग्राम पंचायतों के लिए 2689 करोड़ रुपये हैं. 533 पंचायत समितियों के लिए 576 करोड़ की राशि है. जबकि 38 जिला परिषदों को 576 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
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केंद्र सरकार से मिली इस राशि का इस्तेमाल बिहार के गांवों के विकास कार्यों में किया जाएगा. पंचायती राज विभाग के मुताबिक गावों में हर घर तक पक्की गली और नाली और छूटे हुए इलाके में सड़क और नाले का निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावे जहां भी नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुंच सका है. वहां जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी. इसके अलावे गांव के प्रमुख चौक-चौराहों पर स्ट्रीट लाइट, शौचालय का निर्माण, गांव के सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा.
केंद्र सरकार के द्वारा राशि जारी किये जाने के बाद नीतीश सरकार ने भी राज्य वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को 3860 करोड़ हस्तांरित किए. इस राशि से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में विकास कार्य कराये जाएंगे. जिसके तहत गांवों में सड़क-निर्माण, हर घर नल जल योजना, जिन पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है वहां पंचायत सरकार भवन आदि बनाए जाएंगे.
