बालू की अवैध ढुलाई के खिलाफ डोरीगंज और उसके आसपास चेकपोस्ट बनाकर हाेगी निगरानी

सारण के डोरीगंज से हो रही प्रतिदिन 200-300 ट्रक अवैध बालू की ढुलाई

स्थानीय बंदोबस्तधारी ने खान एवं भूतत्व विभाग से की शिकायत, एक्शन मोड में विभाग

बालू और स्टोन चिप्स के अवैध खनन और ढुलाई की जानकारी अब आम लोग मोबाइल नंबर 9473191437 और 9939596554 पर दे सकते हैं

संवाददाता, पटना

सरकार ने सारण के डोरीगंज और उसके आसपास के इलाके में मुख्य सड़क पर 24 घंटे निगरानी का निर्देश अधिकारियों को दिया है. खनन विभाग को शिकायत मिली है कि डोरीगंज और उसके आसपास से प्रतिदिन कम से कम तीन सौ ट्रक अवैध रूप से बालू की ढ़ुलाई कर रहे हैं. इससे राज्य सरकार को लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है. विभाग को यह जानकारी स्थानीय सारण घाट के बंदोबस्तधारियों ने दी है. उनकी शिकायत पर उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है.

इससे पहले बंदोबस्तधारी ने खान एवं भूतत्व विभाग से कहा था कि डोरीगंज से अवैध बालू की ढुलाई की शिकायत जिलास्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों और स्थानीय थाना प्रभारी से कई बार की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होती है. बंदोबस्तधारी की शिकायत पर उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने त्वरित संज्ञान लिया है. श्री सिन्हा ने डोरीगंज और उसके आसपास मुख्य मार्ग पर चेकपोस्ट बनाकर 24X7 की तर्ज पर निगरानी करने का निर्देश दिया है.

वाहन जब्त कर राज्यसात की कार्रवाई का निर्देश

उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध बालू की ढुलाई सहित अन्य अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार वाहन जब्त करने का निर्देश दिया है.

अगली बार शिकायत मिली तो जवाबदेही खनिज विकास पदाधिकारी और थानेदार की होगी

उन्होंने कहा है कि यदि भविष्य में डोरीगंज से बालू की अवैध ढुलाई की शिकायत मिली तो इसकी पूरी जबावदेही खनिज विकास पदाधिकारी, सारण सहित संबंधित थानाप्रभारी की होगी. उन पर नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

आम लोग दे सकेंगे ऐसे मामलों की मोबाइल पर जानकारी, गुप्त रहेगी पहचान

बालू और स्टोन चिप्स के अवैध खनन और ढुलाई की जानकारी अब आम लोग मोबाइल नंबर 9473191437 और 9939596554 पर दे सकते हैं. सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जायेगी. साथ ही ट्रैक्टर के बारे में सही सूचना देने पर पांच हजार रुपये और बड़े वाहनों की सूचना पर दस हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा. पुरस्कार की मंजूरी मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गयी है.