संसद भवन के बाहर RJD ने किया प्रदर्शन, बिहार में आरक्षण के बढ़ाए दायरे को लेकर जानिए क्या है मांग...

राजद ने संसद भवन के बाहर गुरुवार को प्रदर्शन किया. बिहार में आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को संविधान की नौवीं अनुसूचि में शामिल करने की मांग की.

संसद का मानसून सत्र चल रहा है. गुरुवार को राजद (Rjd) ने बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. आरक्षण के बढ़ाये गए दायरे को संविधान की नौंवी अनुसूचि में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी ने यह प्रदर्शन किया है. इस दौरान राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग की गयी थी. इस मांग की जरूरत उन्होंने आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को सुरक्षा देने के लिए बताया.

राजद का संसद भवन के बाहर प्रदर्शन

गुरुवार को संसद परिसर में राजद ने आरक्षण से जुड़ी मांग को लेकर प्रदर्शन किया. राजद सांसदों ने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की. उन्होंने जो पोस्टर हाथ में लिए थे उसमें लिखा था कि ‘बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों और आदिवासियों के लिए बढ़ायी गयी 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो.’

#WATCH RJD सांसद मीसा भारती ने कहा, "हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जातीय जनगठना की मांग की थी। बिहार में जातीय जनगणना हुई, हम चाहते हैं कि उसके अनुपात में हमने दलितों, आदिवासियों, अतिपिछड़ों का… pic.twitter.com/LFhpeejn9l

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2024

मीसा भारती ने बतायी प्रदर्शन की वजह

सांसद मीसा भारती ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे. इनके साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव की भी मांग जातीय जनगणना को लेकर रही. बहुत समय के बाद बिहार में जातीय गणना हुई. हमलोग चाहते हैं कि हमलोगों ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उसे सुरक्षा मिले. सरकार उसे नौवीं अनुसूचि में शामिल करे ताकि गरीबों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों का अधिकार उन्हें मिल सके. हमलोग हमेसा यही चाहते हैं कि जिनका जो हक हो वो मिले.

राजद रखती रहेगी अपनी मांग- मीसा बोलीं

मीसा भारती ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए. हमलोग सदन के अंदर और बाहर अपनी मांग रखते रहेंगे. ताकि उनका हक उन्हें मिले. उनके विकास व उत्थान में कोई रूकावट नहीं आए इसलिए यह जरूरी है कि आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को संविधान की नौंवी अनुसूचि में शामिल किया जाए.