आपत्ति न हो तो, राज्य के कब्रिस्तानों में पौधारोपण करवाएं

डीडीसी संग बैठक में मंत्री श्रवण कुमार ने कब्रिस्तानों में पौधारोपण की संभावना तलाशने का दिया निर्देश – मनरेगा में एक ही योजना बार-बार नहीं चलाने का दिया आदेश संवाददाता, पटना ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के कब्रिस्तानों में पौधारोपण कराने का अधिकारी प्रयास करें. अगर सोसायटी से कब्रिस्तानों में पौधारोपण का प्रस्ताव आता है, तो इस पर अधिकारियों को पहल करनी चाहिए. मगर, ध्यान रखना होगा कि इसमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो. कहा कि कब्रिस्तान में पौधे लगेंगे, तो यहां सबसे अधिक सुरक्षित रहेंगे. मंत्री ज्ञान भवन में शुक्रवार को डीडीसी के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मंत्री ने कहा कि मनरेगा से पौधारोपण में भी बहुत इधर-उधर हो रहा है. मनरेगा से एक ही योजना बार-बार की जा रही है. मनरेगा में मेटेरियल के लिए किसी पंचायत में एक करोड़ का भुगतान हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा है. इस पर अफसरों को ध्यान देना होगा. मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग भानू प्रकाश, बीआरडीएस सीइओ संजय कुमार, उपसचिव रवि कुमार, एसपीओ अनीश रंजन राव समेत जीविका के अधिकारी व विभिन्न जिलों के डीडीसी मौजूद थे. 13.50 लाख में 2.50 लाख लाभुकों का आवास इस साल बनेगा मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तीन साल से प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला है. 13 लाख 50 हजार लाभुक पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में हैं. कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्य मिलने की संभावना है. इस मामले पर मंत्री के संबोधन से पहले ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि प्रतीक्षा सूची में शामिल 13 लाख 50 हजार लाभुकों में इस साल 2.50 लाख का आवास निर्माण का कार्य शुरू होने की संभावना है. अगस्त के प्रथम सप्ताह में कार्य शुरू हो सकता है. जीविका में नहीं हो रहा रोजगार सृजन मंत्री ने कहा कि जीविका में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है. सिर्फ पैसे का रोटेशन हो रहा है. कहीं-कहीं जीविका के पैसे से आवास का भी निर्माण हो रहा है. कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को जीविका से जोड़ें. मंत्री ने कहा कि बाहर गये लाभुकों की सही से खोज-खबर रख आवास का लाभ दें. कहा कि स्वच्छ लोहिया अभियान में घरों से एक रुपये लेकर कचरा जमा करने की पहल फिलहाल कारगर नहीं दिख रही है. इसे लेकर केंद्र सरकार से बात की जायेगी. कहा कि बिना सरकार की राशि से योजना सफल नहीं होगी.