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LOCKDOWN : अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को 2000 रुपये की पहली किश्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता

By Kaushal Kishor
Updated Date
रामविलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री, भारत सरकार
रामविलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री, भारत सरकार
सोशल मीडिया

पटना : तीन सप्ताह की बंदी लागू करने के 36 घंटे के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किये जाने का केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने समर्थन किया है. केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले वित्त वर्ष में 2000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में ही किसानों के खाते में डालने की गुरुवार को घोषणा की. कोरोना वायरस से देश में 21 दिनों की बंदी में लोगों की मदद के तहत यह निर्णय किया गया है. इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

रामविलास पासवान ने ट्वीट कर बताया कि देश के किसानों को परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में डाल दी जायेगी. इसके तहत करीब 8.70 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं, मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनकी मजदूरी 182 रुपये से बढ़ा कर 202 रुपये कर दी गयी है. इससे करीब पांच करोड़ लोगों को लाभ होगा और करीब 2000 रुपये की उनकी आय में वृद्धि होगी.

बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी. यह अगले तीन महीने तक दो किस्त में दिये जायेंगे. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जायेगा. इसका फायदा लगभग तीन करोड़ लोगों को होगा. जो 63 लाख स्वयं सहायता समूह इस वक्त देश में काम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मिलनेवाला 10 लाख रुपये का लोन बढ़ा कर अब 20 लाख रुपये किया जा रहा है, ताकि वे ज्यादा काम कर सकें.

रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि अपने परिवार से अलग, कोरोना वायरस से हमारी रक्षा के लिए दिन-रात लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी और मीडियाकर्मी जैसे अनगिनत लोगों की निस्वार्थ सेवाओं को सम्मान देना हमारा कर्त्तव्य है. कोरोना से निबटने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पीडीएस लाभुकों को निर्बाध खाद्यान्न मिलता रहे, इसके लिए एफसीआई दिन-रात तत्पर है. खाद्यान्न की आपूर्ति और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ पूरे तालमेल से काम जारी है.

उन्होंने कहा है कि एफसीआई के गोदामों में पूरे देश की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त अनाज मौजूद है. देशभर में खाद्यान्न आपूर्ति और वितरण पर नजर रखने के लिए मुख्यालय में 24 घंटे वार रूम कार्यरत है और जोनल स्तर पर जीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आनेवाले सभी 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को पीडीएस के जरिये अगले तीन महीने तक पांच किलो अनाज/लाभुक और एक किलो दाल/परिवार हर महीने मुफ्त दिया जायेगा. ये उन्हें सस्ते दर पर मिलनेवाले अनाज के अतिरिक्त होगा.

उन्होंने कहा है कि आठ करोड़ से अधिक महिलाओं को जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जायेगा और घर खर्च के लिए उनके बैंक खाते में 500 रुपये जमा किए जायेंगे. कोरोना से बचाव के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान हर गरीब के घर में प्रयाप्त अनाज, दाल, रसोई गैस, स्वास्थ्य सुविधाएं और नकद सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये की के लिए धन्यवाद देता हूं.

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