पटना. राजद प्रमुख लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिये जाने के मामले में जांच एजेंसियों की दबिश अभी और बढ़ेगी. सीबीआइ की जांच को आधार बनाकर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है. दस मार्च को इडी ने दिल्ली एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची समेत 24 स्थानों पर तलाशी ली थी. छापे में मिले सबूतों के आधार पर इडी अब रत्न और आभूषण के क्षेत्र में काम करने वाली मुंबई की संस्थाओं पर शिकंजा कसने तैयारी में है.
दिल्ली के बंगले की खरीद में किया गया अपराध के पैसे का उपयोग
इडी को संदेह है कि नयी दिल्ली के न्यू फ्रेंडस कॉलोनी के चार मंजिले बंगला की खरीद में बड़ी मात्रा में नकदी या अपराध की आय का उपयोग किया गया है. मुंबई आधारित रत्न व आभूषण क्षेत्र में काम करने वाली कुछ संस्थाओं (कंपनियों) द्वारा गलत तरीके से प्राप्त पैसे से भी इसके संबंध हैं. इनके माध्यम से अवैध आय को भी खपाया गया है. इडी ऐसी कंपनियों के संचालकों से पूछताछ करेगी.
सर्च के दौरान सबके साथ अच्छे से बरताव किया गया
इडी ने 10 मार्च की अपनी कार्रवाई के बाद सोमवार को आधिकारिक प्रेस बयान जारी किया है. प्रेस बयान में कहा गया है कि सभी तरफ के कानूनी पक्षों पर गौर किया गया और सर्च के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग के साथ अच्छे से बरताव किया गया.
दिल्ली के बंगले की कीमत 150 करोड़
इडी के बयान के अनुसार दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स काॅलोनी के बंगले डी-1088 की जांच की गयी. वह चार मंजिला बंगला मैसर्स एबी एक्सपोटर्स प्रा लि के नाम पर पंजीकृत है. इस कंपनी को इडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की स्वामित्व वाली व नियंत्रित कंपनी बताया है. यह बंगला महज चार लाख रुपये में खरीदने की बात कही जा रही है. जिसका वर्तमान मूल्य 150 करोड़ रुपये आंका गया है. इडी को अंदेशा है कि इस संपत्ति को खरीदने में बड़ी मात्रा में गलत तरीके से अर्जित की गयी आय का उपयोग किया गया है. बयान के मुताबिक, इस बंगले का आवासीय उपयोग तेजस्वी करते हैं.
तेजस्वी के खाते में ट्रांसफर हुई राशि
इडी के मुताबिक, लालू परिवार ने गरीब ग्रुप डी अभ्यर्थियों से पटना में चार भूखंड 7.5 लाख रुपये में अनधिकृत रूप से लिये थे, जिसे राबड़ी देवी ने पूर्व विधायक अबु दोजाना को 3.5 लाख रुपये में बेचा गया. जो राशि प्राप्त की गयी, उसका बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव के खाते में ट्रांसफर हुआ. इडी का यह भी कहना है कि कई रेलवे जोन में नियुक्ति उम्मीदवारों में से 50 फीसदी से ज्यादा लालू परिवार के निर्वाचन क्षेत्र के थे. इसकी जांच चल रही है.
