दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार वंशावली बनाना अब भी मुश्किल
कृष्ण कुमार, पटना
दाखिल- खारिज, जमाबंदी सुधार, वंशावली बनाने सहित अन्य राजस्व कार्यों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अंचल कार्यालयों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के लगातार आरोप लगते रहे हैं. यहां से बिना किसी दलाल के कोई भी काम करवाना अब भी बड़ी बात मानी जाती है. हर काम के लिए दलालों ने रेट निर्धारित कर रखा है. बताते हैं कि उनकी पहुंचे सीधे अंचल कार्यालयों के अंदर तक है. चढ़ावा चढ़ाये बिना ऑनलाइन आवेदनों पर भी कार्रवाई मुश्किल है. ऐसे में आम जनता और गरीब लोग बेवजह पिस रहे हैं. इससे संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी लगातार मिल रही थीं. विभाग ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है. सूत्रों के अनुसार इन शिकायतों को देखकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले करीब छह महीने में करीब 100 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की है. जानकारों का कहना है कि कई मामलों में तो जमीन विवाद की सुनवाई करने के बाद अंचल अधिकारी ने ठीक तरीके से कागजात देखना और दोनों पक्षों की बातें सुनना भी ठीक नहीं समझा. साथ ही गलत निर्णय दे दिया. इस कारण जो मामला अंचल कार्यालय में ही निबट जाना चाहिए था उसे लेकर जमीन मालिक को उपसमाहर्ता और अपर समाहर्ता के न्यायालयों का चक्कर लगाना पड़ा. ऐसे में बेवजह समय, पैसे और मेहनत की बर्बादी हुई. साथ ही न्यायालयों पर भी बेवजह भार पड़ा.
ऑनलाइन आवेदन के बाद भी आवेदक हो रहे परेशान
केवल यही नहीं कई दाखिल -खारिज मामले में ऑनलाइन आवेदन के बावजूद कागजात मांगने के नाम पर आवेदक को अंचल कार्यालय के चक्कर लगवाये गये. राजस्व कर्मचारी से केवल मुलाकात करने में ही आवेदक के पसीने छूट गये. एक मामले में जमीन खरीद के बाद उसकी दाखिल -खारिज करवाने गये आवेदक से विक्रेता की दाखिल-खारिज सहित अन्य दस्तावेज देने के बावजूद उस जमीन के विक्रेता से भी पहले के कागजात मांगे गये. इस वजह से दाखिल- खारिज के मामले तय समय-सीमा से भी अधिक दिन तक लटके रहे.
छह महीने में 100 सीओ पर कार्रवाई
विभागीय जानकारों का कहना है कि इन शिकायतों को देखकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले करीब छह महीने में करीब 100 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की है. इसमें शामिल करीब तीन दर्जन अंचल अधिकारियों में से एक सप्ताह में करीब एक दर्जन अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की अधिसूचना जारी हो गयी है. इसके साथ ही अब अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार और अनियमितता पर नियंत्रण करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई कदम उठाया है. साथ ही कई वर्षों से एक ही अंचल कार्यालय में जमे राजस्व कर्मचारियों का भी तबादला किये जाने की कार्रवाई शुरू हो गयी है. न्यायिक कार्यों के लिए अब एक ही पोर्टल पर अंचल अधिकारी, उपसमाहर्ता और अपर समाहर्ता की कार्रवाई अपडेट होगी.
भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की सूचना या शिकायत के लिए लोग विभाग के अपर मुख्य सचिव या मंत्री के इ-मेल आइडी [email protected] पर सीधे शिकायत कर सकते हैं.
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