भ्रष्टाचार के मामलों में जांच होगी तेज, शिकायतों के निबटारे की डेडलाइन तय

निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने की समीक्षा बैठक

संवाददाता, पटना

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए सभी विभागों को योजनाओं से जुड़ी शिकायतों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास समेत नौ प्रमुख विभागों में हजार से अधिक मामले लंबित हैं. सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में गुरुवार को हुई बैठक में निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. उन्होंने सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि लंबित मामलों का जल्द निष्पादन जरूरी है. बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 336 मामले लंबित हैं. इन मामलों का दो माह के भीतर निष्पादन कराना होगा. अन्य आठ प्रमुख विभागों को एक माह के भीतर लंबित शिकायतों की जांच पूरी करने को कहा गया है. बैठक में अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों की समीक्षा भी की गयी. साथ ही निगरानी विभाग के पोर्टल के तकनीकी पक्ष पर एनआइसी की ओर से प्रशिक्षण भी दिया गया. विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दाराद ने कहा कि सभी अधिकारी मिलकर टीम भावना से काम करें, विभाग हरसंभव सहयोग देगा.

किस विभाग में कितने मामले लंबित

शिक्षा विभाग में 336, नगर विकास एवं आवास 160, स्वास्थ्य विभाग 142, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन 82, परिवहन विभाग 62, ग्रामीण विकास 78, पंचायती राज 61, गृह विभाग 79 तथा सामान्य प्रशासन विभाग में 25 मामले लंबित हैं.