बिहार के सुझावों को सहमति देकर बढ़ाया बिहार का मान : सम्राट

संवाददाता, पटना

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेट रिलैक्सेशन पर गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष के तौर पर उनके द्वारा दिये दो अहम सुझावों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया.यह बिहार के लिए गर्व की बात है. श्री चौधरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहारवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया और कहा कि यह निर्णय देश की कर प्रणाली का सरलीकरण और आम जनता के उठाया गया कदम है.उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ने इस ऐतिहासिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है. उन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में देश बूम करेगा, तो बिहार का अहम रोल रहेगा. श्री चौधरी ने कहा कि हमने स्वास्थ्य और जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाने हेतु जीएसटी दर को शून्य करने की सिफारिश की थी. साथ ही रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव रखा था. इन सभी सिफारिशों को काउंसिल ने मंजूरी दी, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया गया यह निर्णय गरीबों और किसानों, और आम आदमी की चिंता को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है. टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए अब 12 और पांच प्रतिशत दो श्रेणियों में रखा गया है, जबकि कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. अब किसी भी प्रकार की रोटी खरीदने पर जीएसटी नहीं देना होगा,पहले पराठे पर 18 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था.श्री चौधरी ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक मजबूत कदम है. विपक्षी नेता लालू प्रसाद द्वारा इस मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि लालू प्रसाद को वास्तव में अर्थव्यवस्था की समझ होती, तो बिहार की यह स्थिति नहीं होती. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि लालू प्रसाद जैसे नेता भी आज वित्तीय मामलों पर चर्चा कर रहे हैं.