मदरसों के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, बिहार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए दिये 150 करोड़

बिहार सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया है. दूसरी ओर मदरसे में काम करनेवाले लोगों को वेतन मिलने की व्यवस्था कर दी गयी है. ईद से पहले इन लोगों को वेतन मिल जायेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है.

पटना. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1126 मदरसा तथा अन्य 814 मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि और पहले के बकाया के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 150 अरब रुपये स्वीकृत कर जारी कर दिये हैं. यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गयी है. मदरसों के वेतनादि के भुगतान के लिए कुल पांच सौ करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है. सरकार के अपर सचिव की तरफ से यह जानकारी साझा की गयी है. इस मामले में स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि इस राशि का किसी दूसरे मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा.

मदरसा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड भंग

दूसरी ओर, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड का विघटन कर दिया है. शिक्षा विभाग ने इन दोनों बोर्डों के भंग होने की अधिसूचना जारी कर दी है. इन दोनों बोर्ड के विघटन के संदर्भ में संशोधन प्रस्तावों को हाल ही में विधानमंडल में पारित किया गया है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 25 जुलाई, 2023 से गठित आयोग को 14 मार्च से भंग समझा जाये. विभाग ने कहा है कि अगले दो माह के भीतर अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत आयोग का पुनर्गठन कर लिया जायेगा. भंग होने पर राज्य सरकार आयोग के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी, जो राज्य सरकार के सचिव स्तर का पदाधिकारी होंगे.

मुख्यमंत्री ने नये मंत्रियों के साथ की औपचारिक बैठक

इधर , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार के बाद सोमवार को मंत्रिपरिषद में शामिल सभी मंत्रियों के साथ बैठक की. सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कोई भी एजेंडा शामिल नहीं था. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के सभी विभागों के मंत्री शामिल थे. कैबिनेट विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट में कुल 30 मंत्री हैं. बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव भी शामिल थे. मालूम हो कि 15 मार्च को कैबिनेट के विस्तार में 21 नये मंत्रियों को शामिल किया गया था. कैबिनेट के विस्तार के बाद अभी तक कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है.