IPS Shivdeep Lande: पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की सियासी एंट्री, 'हिंद सेना पार्टी' के साथ बदलेंगे बिहार की तस्वीर

IPS Shivdeep Lande: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने राजनीति में एंट्री कर ली है. उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘हिंद सेना पार्टी’ का ऐलान किया है. लांडे ने कहा कि यह पार्टी राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण की भावना से प्रेरित होकर बिहार की जनता की आवाज बनेगी.

IPS Shivdeep Lande: बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है. मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है. 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी ‘हिंद सेना पार्टी’ के गठन का ऐलान किया है.

शिवदीप लांडे, जो अपनी कड़क छवि, तेज कार्रवाई और युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, अब जनता की सेवा एक नई भूमिका में करने जा रहे हैं. उन्होंने पार्टी की घोषणा करते हुए कहा, “हमारे खून के हर कतरे में ‘हिन्द’ है, इसलिए पार्टी का नाम ‘हिंद सेना’ रखा गया है.” पार्टी के अध्यक्ष खुद आईपीएस शिवदीप लांडे ही हैं.

सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवदीप की पार्टी

लांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमारी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. ‘हिंद सेना पार्टी’ का उद्देश्य जात-पात, धर्म और वोट बैंक की राजनीति से हटकर एक साफ-सुथरी व्यवस्था देना है. उनका कहना है कि बिहार को अब एक नया नेतृत्व चाहिए, जो मानवता, न्याय और सेवा की बात करे, न कि पुराने नारों से लोगों को बहकाए.

पेपर लीक पर होगी 360 डिग्री कार्रवाई

प्रेस वार्ता के दौरान प्रभात खबर के रिपोर्टर परितोष शाही ने BPSC के मुद्दों पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया. उन्होंने पेपर लीक के मुद्दों को जोड़कर कहा कि हमारी सरकार आई तो कोई पेपर लीक कर के दिखाए. 360 डिग्री कार्रवाई की जाएगी. सब ठीक कर दिया जाएगा.

युवाओं और बदलाव पर फोकस

शिवदीप लांडे की पार्टी विशेष रूप से युवाओं और परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले लोगों को केंद्र में रखेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर उस व्यक्ति की आवाज बनेगी, जो सिस्टम से लड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास मंच नहीं है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवदीप लांडे का यह कदम बिहार के सियासी समीकरण को कितना प्रभावित करता है. क्या ‘हिंद सेना’ राज्य की राजनीति में नया विकल्प बन पाएगी या यह सिर्फ एक और प्रयोग बनकर रह जाएगी. इसका जवाब विधानसभा चुनाव में मिलेगा.