विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्यों पर खर्च होने वाले पाई-पाई का हिसाब रखेगा शिक्षा विभाग

-वित्त और भवन निर्माण विभाग की नियमावली की जा रही प्रभावी

संवाददाता,पटना

विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन में शिक्षा विभाग सीधा हस्तक्षेप करने की स्थिति में पहुंच गया है. अब विश्वविद्यालयों की निर्माण प्रक्रिया और सामग्रियों की खरीद में राज्य सरकार की वित्त नियमावली के प्रावधानों का पालन करना होगा. वहीं, निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में भवन निर्माण विभाग की नियमावली का पालन करना जरूरी होगा. इस तरह विश्वविद्यालयों में हो रहे भारी- भरकम हर खर्च की पाई-पाई का हिसाब शिक्षा विभाग के पास होगा. शिक्षा विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आदेश में सामग्रियों की खरीद या सेवा लेने के लिए जहां निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी, वहां प्रावधान के मुताबिक इ-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. इस तरह शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कवायद में लगा है. इसलिए विभाग की तरफ से गठित तीन समितियों मसलन मुख्यालय और विश्वविद्यालय स्तरीय समितियों की अध्यक्षता विभागीय सचिव स्तर के पदाधिकारी के पास है. वहीं, जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी को सौंपी गयी है. किसी भी समिति की अध्यक्षता विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी के पास नहीं है.

दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्यों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शामिल करके उन्हें और ताकतवर बना दिया गया है. पहले तो डीइओ को अंगीभूत महाविद्यालय की योजनाओं के चयन और अनुशंसा के लिए बनी जिला स्तरीय समिति में संयोजक सदस्य बनाया गया है. वहीं , अंगीभूत कॉलेजों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला शिक्षा पदाधिकारी ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेंगे. विश्वविद्यालय की निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद या असंतोष की स्थिति बनती है, तो मुख्यालय स्तरीय समिति के समक्ष विचार के लिए लाया जायेगा. शिक्षा विभाग ने बीते रोज विश्वविद्यालयों के निर्माण और विकास कार्यों के त्रिस्तरीय समिति का गठन किया है.