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Monday, March 4, 2024

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बिहार में शिक्षा विभाग को चाहिए नवनियुक्त शिक्षकों की राय, पूछा- हाउस रेंट चाहिए या सरकारी आवास

शिक्षकों से पूछा है कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरए. दोनों विकल्पों में से कोई एक पसंद शिक्षकों से पूछी है.शिक्षकों ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराया मद में एक हजार से करीब 5120 रुपये प्रतिमाह तक दियसे जायेंगे.

पटना. शिक्षा विभाग ने राज्य के पांच लाख से अधिक नियोजित और बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है. विभाग ने एचआरए (हाउस रेंट एलाउंस ) के संदर्भ में शिक्षकों से जरूरी जानकारी और राय मांगी है. पूछा है कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरए. दोनों विकल्पों में से कोई एक पसंद शिक्षकों से पूछी है.शिक्षकों ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराया मद में एक हजार से करीब 5120 रुपये प्रतिमाह तक दियसे जायेंगे.

शिक्षकों से मांगी गयी हैं बहुत सारी जानकारियां

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को यह भी बताया है कि अगर शिक्षक एचआरए की जगह विभाग से आवास चाहते हैं तो वेतनमद में दी जाने वाली एचआरए की राशि उन्हें नहीं, बल्कि उनके मकान मालिक के बैंक खाते में दी जायेगी. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से आवास में भी छह प्रकार के विकल्प दिये हैं. वन,टू,थ्री बीएचके शेयरिंग और वन, टू और थ्री बीच के नन-शेयरिंग आवास के विकल्प दिये हैं. शिक्षकों से पूछा गया है कि अगर विभाग की तरफ से उपलब्ध कराये गये फ्लैट में रहना चाहते हैं तो क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करेंगे या नहीं. शिक्षकों से इस आशय के अलावा तमाम दूसरी जानकारियां भी मांगी गयी हैं. शिक्षकों को मांगी गयी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर बाकायदा ऑन लाइन मांगी गयी हैं.

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नियुक्ति स्थल के आसपास ही आवास दिलाने के लिए नीति

इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आधिकारिक पत्र जारी कर कहा है कि विभागीय वेबसाइट पर एचआरए के संदर्भ में मन्तव्य देने के लिए शिक्षकों को निर्देशित करें. दरअसल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को उनकी नियुक्ति स्थल के आसपास ही आवास दिलाने के लिए एक नीति तैयार की है. इस नीति के तहत हर हाल में हर शिक्षक को एचआरए लेकर रहना है. दूसरा विकल्प है कि विभाग उन्हें आवास मुहैया करायेगा. विभाग शिक्षकों को मकान उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की थीं. जिनमें अच्छे खास आवेदन भी आये हैं. शिक्षा विभाग निजी मकान मालिकों से लीज पर आवास लेकर शिक्षकों को रेंट पर आवंटित करेगा. इस दिशा में शिक्षा विभाग मकान मालिकों से जल्दी ही एमओयू करेगा.

शिक्षकों को 1000 से करीब 5120 रुपये तक मिलेगा हाउस रेंट

एचआरए की बिहार में तीन कैटेगरी हैं. पटना में शिक्षकों को उनकी बेसिक सेलरी का 16 फीसदी एचआरए दिया जाता है. अन्य नगरीय निकायों में बेसिक सेलरी का आठ और ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक सेलरी का चार फीसदी हाउस रेंट दिया जाता है. जानकारों की गणना के मुताबिक वन टू फाइव वर्ग के शिक्षकों की बेसिक सेलरी 25 हजार है. इसके हिसाब से इस वर्ग के शिक्षको को पटना में चार हजार , अन्य शहरी क्षेत्रों में दो हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार रुपये एचआरए देय होगा. सर्वाधिक एचआरएच कक्षा 11 और 12 वीं के शिक्षकों का होगा, जिनका पटना में एचआरए करीब 5120 , अन्य शहरी क्षेत्रों में एचआरएस 2560 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1280 रुपये होगा.

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